शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरुच

आयुक्‍तांची पोकळ घोषणा हवेत विरली; पालिकेकडून कारवाईचा केवळ फार्स

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांचा जोर दिवसेंदिवस वाढत असून आयुक्तांनी केलेल्या वल्गना हवेतच जिरल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात अपयश आल्याचेच पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महापालिका आयुक्त बांधकामे रोखण्यासाठी जाहीर केल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची घोषणा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी आठवडा भरापूर्वी केली होती. प्राधिकरणातील तसेच महापालिका हद्दतील 1 जानेवारी 2016 नंतरची सर्वच्या सर्व बांधकामे पाडणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. तसेच ज्या प्रभागात नव्याने बांधकाम सुरू आहे, त्या प्रभागातील बीट निरीक्षकाबरोबरच अभियंत्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्याची वल्गना आयुक्तांनी केली होती. थेट निलंबन, बांधकामे पाडण्याची घोषणा यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामे थांबतील, अशी शक्‍यता निर्माण झाली होती. मात्र आयुक्तांच्या घोषणेनंतर बांधकामे कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे चित्र शहरात ठिकठिकाणी पहावयास मिळत आहे.

आयुक्तांच्या घोषणेनंतर केवळ नोटीसबाजी करून काही शेडवर कारवाई करण्याचा देखावा पालिका प्रशासनाने केला. मात्र किरकोळ कारवाईनंतर आता ही कारवाई देखील थांबली आहे. महापालिकेचे निर्धास्त अधिकारी, ढीसाळ यंत्रणा व सत्ताधारी यांच्या संगतमताने शहरात अनाधिकृत बांधकामे वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. विशेष बाब म्हणजे ज्या परिसरात बांधकामे होत आहेत त्याच परिसरातील कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचेच या बांधकाम धारकांना आर्शिवाद असल्याने राजरोसपणे बांधकामे सुरू आहेत.

नवनिर्वाचित महापौरांच्या प्रभागासह सर्वाधिक बांधकामे मोशी, चिखली, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, रहाटणी, डुडुळगाव, चऱ्होली या भागात सुरू आहेत. आयुक्त हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनल्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांवरीलही आयुक्तांचा दबदबा संपुष्टात आल्याचेच यातून पहावयास मिळत आहे.

दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्याची संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आणि त्यावरील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे तक्रारीबाबत कोणती कारवाई केली याचा लेखाजोखा महापालिका प्रशासनाला उपलब्ध होऊन अनधिकृत बांधकामाला पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या आशीर्वादाला व अर्थपूर्ण व्यवहाराला पूर्ण विराम मिळेल, मात्र त्याबाबत कोणतीच कार्यवाही होताना पहावयास मिळत नाही. संपूर्ण यंत्रणाच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना फायदा होईल, अशाच पद्धतीने कार्यरत असल्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामे थांबणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पत्र्याच्या शेडचा धंदा तेजीत
शहरात सध्या मोठ-मोठ्या पत्र्यांची अनधिकृतरित्या उभारणी होत आहे. शेड उभा करणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या भाडेपट्ट्यातून आपला आर्थिक विकास साधणे असा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकारात महापालिकेचे अधिकारीच भागीदार असल्यामुळे “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असाच काहीसा प्रकार पहावयास मिळत आहे.

लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा?
अनधिकृत बांधकामे रोखण्याऐवजी या बांधकामांना पाठिंबा काही लोकप्रतिनिधींकडून दिला जात असल्याची ओरड पालिकेतील काही अधिकारी करत आहेत. बांधकामांवर कारवाईसाठी गेल्यास नगरसेवक ही कारवाई होऊ देत नसल्याचेही हे अधिकारी सांगतात. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे अनधिकृत बांधकामांसाठी एकमेकांना जबाबदार धरत असल्याने आयुक्तांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

बांधकामे पाडणार – राणे
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत कार्यकारी अभियंता राणे यांच्याशी संपर्क साधला असता पोलीस बंदोबस्ता अभावी कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्तांनी घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 नंतरच्या बांधकामांवरील कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.