पुणे-हद्दीत समाविष्ट 23 गावांतील मोठ्या निवासी बांधकामांना मान्यता देताना “बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत: सोसायट्यांना पाणी द्यावे लागेल’ असे बंधपत्र “पीएमआरडीए’ने लिहून घेतले आहे. त्यानुसार सोसायट्यांना बांधकाम व्यावसायिकांनीच पाणी पुरवावे, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र पाणीपुरवठा विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. त्यामुळे या गावांधील सोसायट्यांना महापालिका पाणी देणार नाही, असे महापालिकेच्या भूमिकेवरुन स्पष्ट होत आहे.
महापालिका हद्दीत मागील वर्षी समाविष्ट 23 गावे समाविष्ट झाली. त्यांना पाणीपुरवठा करणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करा,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर आता पालिकेने तसे करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. दरम्यान, याबाबत आयुक्त कुमार म्हणाले, “ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली असली, तरीही या गावांतील बांधकामांना अजूनही “पीएमआरडीए’ प्रशासनच परवानगी देत आहे. दरम्यान,या गावांमध्ये पाणी देणे शक्य नसल्याने 2018 मध्ये बांधकाम परवानगी न देण्याची भूमिका “पीएमआरडीए’ने घेतली होती. मात्र, त्यावरून मोठा वाद झाला. त्यावर मार्ग म्हणून “मोठ्या निवासी बांधकामांना परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिकांनीच पाणी पुरवणे बंधनकारक असेल,’ अशी अट पीएमआरडीएने टाकली होती.
मात्र, ही गावे पालिकेत येताच बांधकाम व्यावसायिकांनी पाणी पुरवणे बंद केले आहे. परिणामी, नागरिक पालिकेकडे पाणी मागत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने या गावांना पाणी देण्याचे नियोजन केले असले, तरी सोसायट्यांना पाणी न देण्यासह “बांधकाम व्यावसायिकांनीच लेखी बंधपत्र दिल्याप्रमाणे पाणी द्यावे,’ अशी भूमिका पालिकेने मांडली आहे.
जुन्या यंत्रणेनुसार पाणी देणार
या गावांत पाणी पुरवठ्याच्या जुन्या टाक्या आहेत. तेथे नियोजनानुसारच पाणी देणार आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. या साठवण टाक्यांमध्ये हे पाणी टॅंकरद्वारे सोडले जाईल. तर, ज्या गावांत टाक्या नाहीत तेथे नवीन तात्पुरत्या टाक्या उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार हे पाणी पुरवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.