यान्गोन,- म्यानमारमधील सुरक्षा दलांनी देशातील लोकशाहीवादी आंदोलकांवर बळाचा वापर करणे सुरूच ठेवले असल्याने संयुक्त राष्ट्राने म्यानमारमधील लष्करी शासनावर कारवाईची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे म्यानमारमधील विशेष दूतांनी सुरक्षा परिषदेला म्यानमारच्या संसदेविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
म्यानमारमधील आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत 50 आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो जण जखमी झाले आहेत. आजही यान्गोन शहरातील आंदोलकांवर सुरक्षा दलांनी हातबॉम्ब आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. उत्तरेकडील काचीन, म्ययिक प्रांताची राजधानी मायटकीइना आणि दक्षिण-पूर्वेतील दावेई येथे येथेही पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराचा वापर केला गेला. क्याइक्दो, लोइकाओ आणि म्यिंग्यान या अन्य शहरांमध्येही पोलिसांनी आंदोलकांवर बळाचा वापर केला.
देशभर दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी म्यानमारवर कारवाई करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव वाढत चालला आहे. म्यानमारच्या लोकशाही व्यवस्था पुन्हा उभी करण्यासाठी आणि हिंसाचार थांबविण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत ऐक्य व भक्कम कारवाईची मानसिकता महत्त्वाची आहे, असे म्यानमारसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष राजदूत क्रिस्टीन शॅनर बर्गनर यांनी सांगितले. म्यानमारच्या प्रश्नासंदर्भात सुरक्षा परिषदेमध्ये शुक्रवारी बंद कक्षात चर्चा झाली. त्याची माहिती बर्गनर यांनी दिली.
या बैठकीनंतर त्वरित कारवाईसाठी सुरक्षा परिषदेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. ब्रिटनने सदस्यांच्या विचारार्थ एका ठरावाचा मसुदा सर्वांपुढे ठेवला. मात्र या ठरावामध्ये कोणतीही कायदेशीर बांधिलकी नाही. संयुक्त राष्ट्रात म्यानमारविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर होणे अवघड आहे. कारण सुरक्षा परिषदेतील चीन आणि रशिया या दोन स्थायी सदस्यांकडून त्याचा नकाराधिकार वापरला जाण्याची शक्यता आहे.