नवी दिल्ली – एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार मुळापासून हाललं आहे. शिंदे गटात सेनेचे ३९ आमदार असून याचाच दाखल देत विद्यमान विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमत चाचणीची मागणी राज्यपालांकडे मंगळवारी केली होती. राज्यपालांनी देखील यावर तातडीने निर्णय देत गुरुवार (ता.३० जूनला) बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारला दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं होत मात्र तेथे देखील त्यांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी करताना राज्यपालांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर गटाच्या आमदारांना देण्यात आलेली अपात्रतेची नोटीस बाद ठरवत कारवाईपासून १२ जुलैपर्यंत संरक्षण दिल आहे. तर दुसरीकडे बहुमत चाचणीच्या निर्णयात देखील ढवळाढवळ करण्यास नकार दिला असल्याने ठाकरे सरकार कोसळणार असल्याचं मानलं जातंय.
दरम्यान, तीन भिन्न विचारधारा असलेले पक्ष एकत्र येत भाजपला पर्याय देणारं सरकार राज्यात २०१९ विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थापण्यात आलं होत. हे सरकार कोसळणार असल्याच्या चर्चा सरकार स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु होत्या. विरोधात बसलेल्या भाजप नेत्यांनी अनेकदा हे सरकार कोसळणार असल्याच्या तारखाही दिल्या. मात्र तब्बल २.५ वर्षांचा कार्यकाळ या सरकारने पूर्ण केला.
शिवसेना पक्षामध्ये अंतर्गत फूट पडल्याने अखेर सरकारवर बहुमत सिद्ध करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गुरुवारी हे सरकार बहुमताच्या चाचीपर्यंत वाट पाहणार की उद्धव ठाकरे आज रात्री उशिरापर्यंत आपला राजीनामा सादर करणार याकडेच आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
