सातारा – मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी, या मागणीसाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. घटना तज्ञ अभ्यासक विधी विभागाचे अधिकारी यांची बैठक बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा अशी यावेळी मागणी करण्यात आली या संदर्भातील निवेदन उदयनराजे यांनी फडणवीस यांना सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीच्या आधी मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग अधिनियम 2018 नुसार शिक्षण व शासकीय सेवेत 16 टक्के आरक्षण दिले, मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत अनुक्रमे बारा व तेरा टक्के आरक्षण देण्याला दि. 27 जून 2019 रोजी मान्यता मिळाली. पुढे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 50 टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन आरक्षण देण्यासारखी विशेष अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली नसल्याचे नमूद करून 2018 चा हा नियम रद्द करण्यात आला.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विलोकन याचिका तातडीने खुल्या न्यायालयात चौकशी कामे घेण्यासाठी विनंती करावी, क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याची पूर्वतयारी करण्यात यावी, ज्या मराठा उमेदवारांची एसईबीसी प्रवर्गातून निवड झाली, त्यांच्या सेवेला तात्काळ जागा करून त्यांच्या नियुक्ती कायम कराव्यात, राज्य शासनाने आरक्षणा व्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी वेळोवेळी मान्य केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करावी, सारथी संस्थेच्या माध्यमातून तारा दूतांच्या नेमणुका त्वरित करण्यात याव्यात आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येणारी कर्जमाफी 25 लाखापर्यंत करावी, इत्यादी मागण्या या निवेदनात नमूद आहेत. आरक्षण अभ्यासक एम. एम. तांबे, विजय घोगरे, चंद्रकांत पाटील, काका धुमाळ, यावेळी उपस्थित होते.
