नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले की कोविड-19 ही एक भयानक आपत्ती होती आणि लसीकरणामुळे लोकांचे प्राण वाचले आहेत. लसीमुळे दोन मुलींचा मृत्यू झाल्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा हे उत्तर देण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे या खटल्याची सुनावणी करत होते. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिनिधित्व करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, कोविड महामारी ही यापूर्वी कधीही न पाहिलेली आपत्ती होती. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, आम्ही या विषयावर चर्चा करत नाही. यावर आमचे दुमतही नाही.
त्यांचा आरोप आहे की कोवीशील्डच्या पहिल्या डोसनंतर मुलींमध्ये गंभीर दुष्परिणाम दिसून आले. सॉलिसिटर जनरल म्हणाल्या की सुप्रीम कोर्टाने आधीच कोविड लसीकरणावर सखोल चर्चा केली आहे आणि एईएफआय बाबत आदेश दिला आहे. कोविड ही आपत्ती होती. लसीकरणाने महामारीच्या काळात लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. आमच्याकडे नियामक यंत्रणा आहे.
यावर खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयाने याचिकेकडे लक्ष दिले आहे, आम्हाला निर्णय घ्यावाच लागेल. सॉलिसिटर जनरल म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2022 मध्येच एका याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर आहे. मात्र, या प्रकरणाकडे सविस्तरपणे पाहण्याची गरज असल्याचे गोन्साल्विस यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वकिलाने सांगितले की 2021 मध्ये कोविशील्ड धोकादायक मानून युरोपियन देशांनी बंद केले होते. न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या अर्जाची प्रत सॉलिसिटर जनरल यांना देण्यास सांगितले. न्यायालयाने भाटी यांना सांगितले की, आम्ही तुम्हाला अर्जावर उत्तर देण्यासाठी वेळ देत आहोत. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करू. या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
२९ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षीय मुलीला २९ मे २०२१ रोजी कोविशील्डचा पहिला डोस देण्यात आला होता आणि १९ जून २०२१ रोजी तिचा मृत्यू झाल्याचा युक्तिवाद विचारात घेतला होता. आणखी एका याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की त्याच्या 20 वर्षांच्या मुलीलाही जून 2021 मध्ये कोविशील्डचा पहिला डोस देण्यात आला होता आणि पुढील महिन्यात तिचा मृत्यू झाला.
न्यायालयाने म्हटले होते, लसीकरणानंतर मुलींमध्ये गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहिले होते, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.मुलींच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी सरकारच्या स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात यावी आणि त्याचा अहवाल निर्धारित वेळेत द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
