निलंबित सोळा कर्मचाऱ्यांकडून “दोन कोटींची लाच’ 

भापकरांचा खळबळजनक आरोप

रुजू करून घेण्यास आमचा विरोध – पवार

याबाबत सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी या प्रकरणी हात वर करत, आम्हाला देखील प्रशासनाने अंधारात ठेवत हा निर्णय घेतल्याची भूमिका घेतली आहे. आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्या अशा निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपची बदनामी होत आहे. अशा चुकीच्या निर्णयांना भाजपचादेखील विरोधच राहील. आयुक्‍त चुकीचे निर्णय घेत असतील, तर त्यांचीदेखील चौकशीची मागणी आम्ही करु, असे सांगत या निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यास सत्ताधारी भाजपचा देखील तीव्र विरोध असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.

पिंपरी – काही गंभीर आरोप असलेले तर काही लाचखोरीत “रंगेहाथ’ सापडलेले, अशा विविध प्रकारातील 16 निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची संधी देण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद आज महापालिका वर्तुळात उमटले. या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यात सत्तारुढ भाजपच्या दोन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दोन कोटी रुपये घेतले असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.

या निर्णयाला स्थगिती देत, सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनीदेखील अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. मारुती भापकर यांनी याप्रकरणी सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष व निलंबित आढावा समिती अध्यक्ष व सदस्यांनी प्रति अधिकारी कर्मचारी 10 ते 15 लाख प्रत्येकी अशी मिळून 2 कोटी रुपये जमा करुन संगमताने हा निर्णय घेतला असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून या निर्णयाला त्वरित स्थगिती देऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. लाच घेणाऱ्या व फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या 16 सेवानिलंबित कर्मचाऱ्यांना एकाच दिवशी पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले आहे. निलंबन आढावा समितीने हा निर्णय घेतला आहे. इतिहासात प्रथमच एवढ्या प्रमाणात सेवा निलंबित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन एकाच वेळी रद्द करून त्यांना महापालिका सेवेत रुजू करुन घेतले गेले आहे. या कर्मचाऱ्यांवर एवढी मेहरबानी दाखविण्याचे नेमके गौडबंगाल काय? असा सवाल दत्ता साने यांनी उपस्थित करत, या प्रकरणाची राज्य गुन्हा अन्वेषण विभाग अथवा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.