यवत – मुळशी व कोयनेचे पाणी मूळ पूर्वमुखी वळविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी केली आहे. जिल्ह्यात पाणी प्रश्नाबाबत वेगवेगळे राजकीय मुद्दे निघात आहेत. यापार्श्वभुमीवर नेमक्या त्रुटी मात्र दुर्लक्षीत राहत आहेत, याबाबत आमदार कुल यांनी शासनाकडे काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. याची माहिती देताना ते बोलत होते.
आमदार कुल म्हणाले की, मुळशी आणि कोयनेच्या पाण्यासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी समिती करण्यात आली असून मूळ पूर्वमुखी असलेले पाणी पूर्व भागाला देण्यासंदर्भात काम सुरू झाले आहे. परंतु, याबाबत तातडीने निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे. कोयनेचे पाणी जे समुद्राकडे जाते ते मुंबईकडे आणण्यासाठी डी.पी.आर. शासनाकडून केला जात आहे. तसेच, मुळशीचे पाणी जर मुळ भागात दिले तर पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, मराठवाड्यापर्यंत त्याचा उपयोग होऊ शकेल. वीज पुरवठ्या बाबत केलेला निर्णय हा इंग्रजांच्या काळात झालेल्या करार नुसार असून तो आपण माणायचा की नाही, येथून वीज निर्मीतीची गरज आहे की नाही, विजेची निर्मीत अन्य मार्गातूनही होऊ शकते. यामुळे वीज निर्मीती ऐवजी पाणी पुरवठ्यास प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टानेही याबाबत निर्णय दिलेला आहे की, आता पाणी हे काही कम्यूनिटी म्हणून उपयोगात आणू शकत नाही. जीवनावश्यक असणारे पाणी मूळ प्रवाहाला दिले तर या भागातील समस्या सुटण्यास मोठी मदत होऊ शकेल, असेही आमदार कुल यांनी म्हंटले आहे.
आमदार कुल म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याबाबत ग्रामीण भागाबद्दल दुजाभाव केला जातो. महानगरपालिका, नगरपालिका यांना लवकर पाणी पुरवठा योजना दिल्या गेल्या. याउलट ग्रामीण भागामध्ये योजनांना मान्यता दिली जात नाही. त्यातही शहरी भागामध्ये प्रतिमाणसी 155 लिटर आणि ग्रामीण भागामध्ये प्रतीमाणसी 40 लिटर हा दुजाभाव दूर करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली असून यात लवकरच बदल करण्याबाबतचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. टंचाई आराखडा मांडला गेला तरी त्याची कार्यवाही प्रत्यक्षात एप्रिलमध्ये सुरू होते. ही कामे फेब्रुवारी मध्ये सुरु व्हावीत, फेब्रुवारीच्या आधी कामे सुरू झाली तर मार्च, एप्रिल, मे या कालावधीमध्ये याचा उपयोग होऊ शकतो. पाणी टॅंकर बाबतचे अधिकार प्रांतांकडे दिले गेल्याचा निर्णय योग्य असला तरी याची अंमलबजावणी थोडी गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय जनावरांच्या पाण्याचा कुठल्याही प्रकारचा विचार केला जात नाही, तसे धोरण ठरवले गेले तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल, असेही आमदार कुल यांनी स्पष्ट केले.