शिर्डी- आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तीर्थक्षेत्र शिर्डी येथील श्री साईबाबा विश्वस्त मंडळ लवकरच स्थापन होणार असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सांगितले असून, त्यावर सर्व प्रक्रियेचा अभ्यास सुरू असला, तरी लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे राज्य शासनाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
शिर्डीचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी साई संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या विरोधात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी गुरुवारी (दि.14) झाली. त्यात मुख्यपणे सध्याची कार्यरत असलेली चार सदस्यांची समिती दोषयुक्त असल्याची तक्रार संजय काळे यांनी केली होती.
गुरुवारी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांची बाजू ऐकूण घेतली. त्यावर निर्णय देताना राज्य सरकारने शिर्डी साई संस्थान विश्वस्थ मंडळाची स्थापना करताना श्री साईबाबा संस्थान अधिनियम 2005 मधील कलम 5, 8 व 9 च्या पालनाची सक्ती केली आहे.
नवीन विश्वस्त मंडळामध्ये नेमल्या जाणाऱ्या सदस्याचे चारित्र्य साफ असले पाहिजे, त्याच्यावर कोणतेही गुन्हे नसले पाहिजेत. अर्थात पोलीस रेकॉर्ड नील असले पाहिजे, शैक्षणिक पात्रता सक्तीची असून, अनुभव सुद्धा महत्त्वाचा आहे. त्यात वैद्यकीय, कला, धार्मिक, क्षेत्रांबरोबर सामाजिक तसेच डॉक्टर, वकील, आर्किटेक यांना प्राधान्य असेल, तर एक महिला सदस्याचीसुद्धा सक्ती आहे.
त्यामुळे आता साई संस्थान विश्वस्त मंडळात पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वरील सर्व बाबींचे पालन राज्य सरकारला करावे लागणार असून, तसे शपथपत्र उच्च न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे. एकंदरीतच आता श्री साईबाबा विश्वस्त मंडळात फक्त सुशिक्षित व चारित्र्यसंपन्न सदस्यांची नेमणूक होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, त्याचे उल्लंघन झाल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतात, हेही स्पष्ट झाले आहे.
आजपर्यंत राजकीय पक्षांच्या मर्जीनुसार विश्वस्तांच्या नेमणुका होत होत्या. परंतु अनेकवेळा त्यांच्यावर भ्रष्टाचार व चुकीच्या निर्णयांच्या आरोपामुळे देश-विदेशात संस्थानची चांगलीच बदनामी झाली होती. आता विधी आणि न्याय खात्याने बनविलेले 2005 व 2013 अधिनियमाप्रमाणे विश्वस्थ मंडळ स्थापन करावे लागणार असून, या आदेशाने गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक राजकीय उत्साही इच्छुकांची हवाच निघून गेली आहे.
तर या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे देश-विदेशातील साई भक्तांनी स्वागत केले आहे. सदर याचिकेची पुढील अंतिम सुनावणी सोमवारी (दि.18) होणार असून, राज्य सरकरच्या वतीने नवीन विश्वस्त मंडळाच्या संख्येची व स्थापन करण्याची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्ते संजय काळे यांच्यावतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर व ऍड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले.
पन्नास टक्के सदस्यांच्या मागणीला पूर्णविराम –
विश्वस्त मंडळाची संख्या व नियम, अटीमुळे शिर्डीकरांची पन्नास टक्के सदस्यांच्या मागणीला आता पूर्णविराम मिळाला असून, शिर्डीतून कुणाची लॉटरी लागते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.