सरोजिनी घोष
पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण आतापासूनच सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. सद्यस्थितीचा विचार करता विधानसभेत तृणमूल, भाजप आणि कॉंग्रेस पक्ष-डावी आघाडी यांच्यामध्ये तिरंगी सामना होईल. मात्र, सत्तेची खरी लढाई असेल ती भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसदरम्यान. मात्र, यामध्ये तृणमूल कॉंग्रेस हॅट्ट्रिक करते की भाजपच्या गुगलीवर हिट विकेट होते, हे पाहावे लागेल.
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आहे मात्र 2011 आणि 2016 या वर्षांप्रमाणे 2021 मध्ये तृणमूल कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेचा मार्ग अवघडच दिसतो आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारणे म्हणजे तृणमूलमध्ये पक्षांतर्गत गटबाजी, कटमनी तसेच संघटनेच्या नावाखाली सर्वसामान्य व्यक्तींकडून पैसा वसुली. त्या व्यतिरिक्त राज्यात भाजपचा जनाधार सातत्याने वाढतो आहे, त्यामुळे तृणमूल अध्यक्षा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहेच.
शिवाय तृणमूल कॉंग्रेसची सलग तिसऱ्यांदा निवडून येण्याच्या म्हणजेच हॅट्ट्रिक करण्याच्या मार्गातील मोठी भिंतच उभी होते आहे. याचदरम्यान, डावी आघाडी आणि कॉंग्रेस यांच्यामध्ये आघाडी होण्याची कुणकुण लागल्याने ममता बॅनर्जींच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खासगी पातळीवर थेट पंतप्रधान म्हणून कोणत्याही घोटाळ्यात सामील होण्याचा आरोप नाहीये, त्याचप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांचीही वैयक्तिक प्रतिमा स्वच्छ आहे; परंतु त्यांच्या पक्षाचे अनेक स्थानिक नेते, आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यावर भ्रष्टाचारात सामील असल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
तृणमूल कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांची केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी केली जात आहे. या सगळ्या वातावरणात ममता बॅनर्जी निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारांना पुन्हा तिसऱ्यांदा आपल्या बाजूने वळवू शकतील, याबाबत थोडी शंकाच वाटते.
2011 मध्ये राज्यातील जनतेने ममतांच्या लढाऊ प्रतिमेने प्रभावित होत त्यांच्यावर विश्वास ठेवत सतत 34 वर्षे अखंडितपणे राज्य करणाऱ्या डाव्या आघाडीचे सरकार खाली खेचत राज्याची सत्ता ममतांच्या हाती सोपवली होती. 2011 मध्ये चारही प्रमुख राजकीय पक्षांनी (माकपा, कॉंग्रेस, तृणमूल आणि भाजप) यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती, त्यामुळे मतविभाजनाचा थेट फायदा तृणमूल कॉंग्रेसला मिळाला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होत रायटर्स बिल्डिंग्ज (राज्य सचिवालय) मध्ये पोहोचल्या.
2016 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावरच प्रकाशझोतात आलेल्या नारद स्टिंग ऑपरेशन नंतर मात्र तृणमूल कॉंग्रेसच्या यशाचा मार्ग सोपा नसेल कारण या ऑपरेशनमध्ये पक्षाचा नेता, खासदार, आमदार आणि मंत्री यांना सोयीसवलती देण्याच्या बदल्यात लाच घेताना पकडण्यात आले. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर ममता बॅनर्जींना त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रत्येक प्रचारसभेत त्याविषयी स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते की, हे सर्व तृणमूल कॉंग्रेसला बदनाम करण्याचे डावपेच आहेत.
मात्र, जेव्हा लोकांना आपल्या स्पष्टीकरणात दम वाटत नाहीये किंवा त्यांना आपल्या बोलण्यावर विश्वास नाहीये तेव्हा ममता यांनी आपल्या प्रचाराचा रोख स्वतःवर खेचला. त्या सांगू लागल्या की, राज्यातील सर्वच 294 जागांवर मीच निवडणूक लढवत आहे, त्यामुळे तुम्ही फक्त मला आणि मलाच पाहून मतदान करा. या गोष्टीने मात्र मतदारांच्या काळजात ममतांना जागा मिळाली. परिणामी तृणमूल कॉंग्रेसबाबत दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक झाला.
शारदा, रोजव्हॅली आणि नारद प्रकरण या सर्वांच्या विपरीत तृणमूल कॉंग्रेसला राज्यात 2011 च्या तुलनेत 2016 मध्ये अधिक जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडी काही विशेष बदल करू शकली नाही. भाजपच्या कामगिरीमध्ये थोडी सुधारणा झाली, परंतु तृणमूलची राजकीय आरोग्य बिघडवू शकेल इतकी नाही.
2016 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची पुनरावृत्ती तृणमूल कॉंग्रेस 2019 मध्ये करू शकली नाही. त्यामुळे ममता यांची झोपच उडाली.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांतून भाजपने तृणमूल कॉंग्रेसला ही जाणीव करून दिली की भाजप निवडणुकीच्या मैदानातच तृणमूलला पिछाडीवर टाकण्यासाठी कंबर कसून तयार आहे. या निवडणुकीत भाजपने राज्याच्या 42 जागांपैकी 18 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपच्या इतिहासात पश्चिम बंगालमधील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
आता जेव्हा पुढील वर्षी राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि सर्वच राजकीय पक्ष करोना संकटकाळात आपल्या आपल्या पद्धतीने तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीचा विचार करता विधानसभेत तिरंगी सामना (तृणमूल, भाजप आणि कॉंग्रेस पक्ष-डावी आघाडी) होईल. मात्र सत्तेची खरी लढाई असेल ती भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसदरम्यान.