कोलकता – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे आमदार बनण्यासाठी आता अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यासाठी बंगालमध्ये विधानसभेच्या सात जागांसाठी नव्याने निवडणुका आणि पोटनिवडणुका होणे गरजेचे आहे. त्या तातडीने घ्याव्यात, या मागणीसाठी त्या राज्यातील सत्तारूढ तृणमूल कॉंग्रेसची धावाधाव कायम आहे.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलने घवघवीत यश मिळवून बंगालची सत्ता राखली. त्यानंतर ममतांनी सलग तिसऱ्या कार्यकाळासाठी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, त्यांना स्वत:ला नंदीग्राम मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला.
त्यामुळे त्या सध्या आमदार नाहीत. नियमांनुसार त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहण्यासाठी शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांत आमदार बनणे अनिवार्य आहे. बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ममतांना विधानसभेवर निवडून जाणे अत्यावश्यक बनले आहे.
बंगाल विधानसभेच्या सात जागा सध्या विविध कारणांनी रिक्त आहेत. त्या भरण्यासाठी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका घेणे भाग आहे. त्या झाल्यास ममतांना एखाद्या जागेवरून विधानसभेवर निवडून जाणे शक्य होणार आहे.
मात्र, निवडणूक आयोगाने अजूनही बंगालमध्ये निवडणुका आणि पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी मागील महिन्यात तृणमूल खासदारांच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र, आयोगाच्या स्तरावरून अद्याप कुठल्या हालचाली सुरू झाल्याचे समोर आलेले नाही.
त्यामुळे अस्वस्थ बनलेल्या तृणमूलच्या नेत्यांनी शुक्रवारी बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची भेट घेतली. त्या भेटीत निवडणुका आणि पोटनिवडणुका घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेला गती देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली.