लक्षवेधी : प. बंगालमध्ये “पोरिबर्तन’ होणार?

-राहुल गोखले

2011 मध्ये ममता यांनी डाव्या पक्षांच्या सरकारविरोधात “पोरिबर्तन’ म्हणजे “बदल’ असा नारा दिला होता. 2020 मध्ये भाजपने तो नारा दिला नसला तरी त्या पक्षाचे ध्येय आता तेच आहे. मात्र बंगालमध्ये खरेच “पोरिबर्तन’ होणार का, हे कळायला घोडामैदान आता फार दूर नाही.

तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पक्षातून बाहेर पडणाऱ्यांना थेट शिंगावर घेण्याचा निर्धार केलेला दिसतो. कोणत्याही पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला हा खंबीरपणा दाखवावाच लागतो; एरव्ही आपला सगळा मोठेपणा दुसऱ्याच्या आधारावर विसंबून असणारा आहे, असा संदेश जाऊ शकतो आणि त्याने त्या नेत्याचे स्थान डळमळीत होऊ शकते. पश्‍चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे त्या राज्यातील वातावरण तापत आहे यात नवल नाही कारण तृणमूल आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. कॉंग्रेस, डावे पक्ष यांनी जरी तृणमूलविरोधात आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही मुख्य लढत भाजप आणि तृणमूलदरम्यानच आहे यात शंका नाही. सुवेंदू अधिकारी यांच्या पक्षांतरानंतर तृणमूलला गळती लागली आहे आणि त्या पक्षाचे आमदार, मंत्री तृणमूलच्या गोटातून भाजपच्या तंबूत शिरत आहेत. मात्र तरीही आपला करिष्मा कायम आहे हे दाखविण्यासाठी ममता यांनी थेट सुवेंदू अधिकारी यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या नंदीग्राममधून निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे ती देखील एका अर्थाने सुवेंदू यांना नव्हे तर आता ते ज्या पक्षात आहेत त्या भाजपला आव्हान देण्यासाठीच आहे हेही निश्‍चित.

पश्‍चिम बंगालची यावेळची निवडणूक अटीतटीची होणार यात शंका नाही. 2011मध्ये बंगालमध्ये सत्तांतर झाले आणि तृणमूलचे सरकार ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले. त्यानंतर मात्र ममता बॅनर्जी यांना आपल्या सरकारचे प्रयोजन आणि कोणत्या प्रवृत्तीच्या विरोधात निवडणूक लढून आपण विजयी झालो आहोत याचे विस्मरण होऊ लागले. अर्थात याचे परिणाम दृगोच्चर व्हायला काही काळ लागतो. दुसरे म्हणजे पर्यायही सक्षम लागतो. अगोदरच बंगालमध्ये कॉंग्रेसला प्रभावी संघटन नाही. डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आल्यावर डाव्या पक्षांत मरगळ आली. प्रभावी नेतृत्वाचाही अभाव होता. त्यामुळे विरोधकांचा अवकाश हळूहळू रिक्‍त व्हायला लागला. असा अवकाश कोणी तरी भरून काढावा लागतो आणि हे एका रात्रीत होत नसते. अशा मधल्या काळात सत्ताधीशांची वाटचाल निर्धोक सुरू असते. बंगाल याला अपवाद नाही. परिणामी डाव्यांचा आणखी संकोच करीत तृणमूलने 2011 मध्ये मिळविलेल्या 184 जागांच्या तुलनेत 2016 मध्ये 211 जागांवर विजय मिळविला. तेव्हा भाजपला मिळालेल्या जागांची संख्या होती अवघी तीन. असे भव्य यश म्हणजे कितीही जल्लोषाचा प्रसंग असला तरी खबरदारी घेतली नाही तर याचे दूरगामी परिणाम आत्मविनाश करणारे असतात. विरोधक निष्प्रभ असले की सत्तेवर वचक राहत नाही आणि परिणामतः सत्ताधीश फाजील आत्मविश्‍वासातून गफलती करू लागतात. तृणमूलच्या वाटचालीत याचा प्रत्यय येईल.

मात्र याचा दुसरा असाही परिणाम असतो की विरोधकांना विस्ताराची संधी मिळू लागते कारण जनतेत सत्ताधीशांविषयी असंतोष हळूहळू वाढत असतो आणि जनता पर्यायाच्या शोधात असते. भाजपचा बंगालमध्ये जो विस्तार गेल्या पाच वर्षांत झाला आहे तो खुद्द भाजपच्या प्रयत्नांचा परिणाम असला तरी ते एकमेव कारण नाही. तृणमूलच्या राजवटीत झालेल्या आणि होत असलेल्या चुका, दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांचा वाढलेला हटवादीपणा आणि त्यामुळे तृणमूलमध्ये पक्षांतर्गत वाढलेली बेदिली आणि तिसरीकडे पूर्वाश्रमीच्या डाव्यांच्या समर्थकांचे आणि कार्यकर्त्यांचे भाजपकडे सरकणे हेही घटक तितकेच महत्त्वाचे आहेत हे विसरता कामा नये. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये भाजपला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते आणि मतांचे प्रमाण 17 टक्‍के होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या जागांची संख्या झाली अठरा आणि मिळालेल्या मतांचे प्रमाण वाढून 40 टक्‍के झाले. आता भाजपला विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतराचे वेध लागले आहेत ते त्यामुळेच.

अर्थातच भाजपची भिस्त ही आपल्या संघटनेवर जितकी आहे तितकीच ती मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षामधून आपल्या पक्षात येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर आहे. कारण तसे झाले तरच बूथ स्तरापर्यंत भाजपचे जाळे पसरू शकते आणि आपोआप मते मिळू शकतात. भाजपची दुसरी भिस्त आहे ती तृणमूलमधून भाजपमध्ये येणाऱ्या नेत्यांवर. याचे कारण या नेत्यांच्या आधारावर काही जागा आपल्या पदरात पाडून घेता येतील, असा भाजपचा कयास. त्याशिवाय मोदींचा करिष्मा, तृणमूलचा नाकर्तेपणा हे मुद्दे आहेतच. कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचा परिणाम तृणमूलच्या मतांचे विभाजन होण्यात झाले तर भाजपचे फावेल. त्यातच अब्बास सिद्दीकी यांनी इंडियन सेक्‍युलर फ्रंट नावाची आघाडी स्थापन केली आहे आणि त्यात ओवेसी यांच्या एआयएमआयएमसारखे मुस्लीम पतपेढीवर डोळा असणारे पक्ष असणार आहेत. या आघाडीने मुस्लीम मतांचे विभाजन केले तर पुन्हा त्याचा फटका तृणमूलला बसू शकतो. अर्थात अशा पक्षांचा आपल्या भवितव्यावर काहीएक परिणाम होणार नाही असा पवित्रा तृणमूल नेत्यांनी घेतला आहे. तथापि बिहारमध्ये एआयएमआयएममुळे काही जागांवर महागठबंधनला फटका बसला होता, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा याचाही लाभ झाला तर भाजपलाच होणार.

डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांना तृणमूल सत्तेत असणे सलते आहे आणि काहीही करून या सरकारचा पराभव करायचा अशा इर्षेने ते भाजपला साह्य करीत आहेत. किंबहुना असेही म्हटले जाते की 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ही प्रक्रिया जोर धरत आहे. “19 हाफ, बीस साफ’ म्हणजे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला अर्धे संपवायचे आणि 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलचा सुपडा साफ करायचा अशी घोषणाही डाव्या कार्यकर्त्यांनी दबक्‍या आवाजात दिली आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.