पिंपरी – पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्या ड्युटीच्या कार्यकाळत केलेल्या तपासकाम आणि साक्षी जबाबासाठी सेवानिवृत्तीनंतरही न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. बहुतांश अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर साक्षी देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचा भत्ता शासनाकडून देण्यात येत नव्हता. आता मात्र, निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी शासानाने भत्ता लागू केला असून निवृत्तीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ड्युटीच्या कार्यकाळत जेवढा भत्ता देण्यात येत होता, तेवढाच भत्ता देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ निवृत्त अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
पोलिस अधिकारी सेवेत असताना त्यांच्याकडे असलेल्या गुन्ह्याचा तपास केल्यानंतर या प्रकरणाची साक्ष देण्यासाठी त्यांना अनेक वर्ष न्यायालयात हजर रहावे लागत असते. अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतरही पूर्वीच्या ठिकाणी न्यायालयीन प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी त्यांना हजर रहावे लागते. काही प्रकरणे तर अनेक वर्ष चालत असताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती झाली तरी या प्रकरणाच्या तपासातील साक्षी नोंदवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना संबंधित न्यायालयात उपस्थित रहावे लागते. निवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांना न्यायालयात साक्ष द्यायला जाण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा भत्ता दिला जात नव्हता. त्यामुळे असा भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी अनेकदा निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेवून आता शासनाने महाराष्ट्र राज्यपाला, मुंबई नागरी सेवा नियम, 1559 च्या कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे.
अधिकाऱ्याला शासन सेवेत कर्तव्य बजावत असताना ज्ञात असलेल्या बाबींसंदर्भात साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात अथवा विभागीय चौकशी कामासाठी उपस्थित रहावे लागताना त्यांना जेवढे वेतन होते त्या वेतनाच्या वर्गवारीनुसार भत्ता देण्यात येत होता. आता हाच निकष शासकीय सेवेतून निवृत्त अथवा ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत, अशा अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवेत जेवढा भत्ता मिळत होता तेवढा भत्ता न्यायालयीन कामकाजासाठी मिळणार आहे. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई कराव्यात अशा सूचनाही विषेश पोलीस महानिरीक्षक यांनी दिल्या आहेत.