लक्षवेधी: महाविलीनीकरणाच्या महासमस्या

हेमंत देसाई

एकत्र केल्या जाणाऱ्या बॅंकांचे आकारमान आणि कार्याचा आवाका वाढणार असला, तरी बॅंकांची नफ्याची कामगिरी कमकुवत राहण्याचीच शक्‍यता आहे. त्यामुळे या बॅंकांना भांडवली साह्यासाठी सरकारपुढेच कटोरा घेऊन उभे राहावे लागेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बुरे दिन आले आहेत, हे एव्हाना सर्व देशवासीयांना माहीत झाले आहे. मोदी पर्व एकमध्ये जीएसटी लागू करण्यात आल्यावर, व्यापारी व उद्योजकांत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विरोधी पक्षांनी जीएसटीच्या रचनेबाबत काही मौलिक सूचना केल्या. पण त्या अव्हेरण्यात आल्या आणि आपल्याला हवे त्या पद्धतीनेच मोदी सरकारने जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेतले. ज्यावेळी देशभर जीएसटीबाबत संतापाची प्रतिक्रिया व्यक्‍त झाली, तेव्हा टप्प्याटप्प्याने सरकारला विरोधक म्हणत होते, तशाच पद्धतीने त्यात सुधारणा करणे भाग पडले. नोटाबंदीमुळे देशाचा विकासवेग दोन टक्‍क्‍यांनी घटेल, हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे भाकितही खरे ठरले; परंतु त्यावेळी भाजप नेत्यांनी डॉ. सिंग यांच्यावरच टीकास्त्र सोडले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आता विकासदर पाच टक्‍क्‍यांवर आल्यानंतर सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे रूपांतर चार बॅंकांत करण्याची घोषणा केली असून, त्यानंतरही बिगरवित्तीय कंपन्यांच्या पतपुरवठ्यात सुधारणा होण्याची शक्‍यता कमी आहे. कारण विलीनीकरणानंतरही या बॅंकांचे बिगरवित्तीय कंपन्यांचे एक्‍सपोजर खूपच जास्त असेल. याचा अर्थ असा की, त्यांनी अगोदरच या कंपन्यांना भरमसाठ कर्जवाटप केले असल्यामुळे, त्यापलीकडचा धोका स्वीकारणे बॅंकांना दुरापास्त होईल. बॅंकांचे विलीनीकरण आणि पुनर्भांडवलीकरण यामुळे दुबळ्या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने घातलेली बंधने उठतील आणि त्या बॅंका अधिक पतपुरवठा करू शकतील, अशी आशा निर्माण झाली होती.

परंतु युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, सेंट्रल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक आणि युको बॅंक यांच्यावर अद्यापही रिझर्व्ह बॅंकेचे पीसीए अथवा प्रॉम्पट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शनच्या चौकटीचे बंधन आहे. म्हणजे ज्या बॅंकांनी थकित कर्जे आणि भांडवली पर्याप्तता याबाबतच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, अशा बॅंकांवर पीसीए अंतर्गत कारवाई केली जाते. युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया ही पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीन होणार असल्यामुळे, ती पीसीएमधून बाहेर पडेल, अशी अपेक्षा आहे. सेंट्रल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, युको बॅंक आणि इंडियन ओव्हरसीज बॅंक यांचे पुनर्भांडवलीकरण होणार आहे. त्यामुळे त्यांना पीसीएमधून बाहेर पडता येईल. कर्ज संकटाने ग्रस्त असलेल्या आयडीबीआय बॅंकेच्या नफाक्षम पुनरुज्जीवनाच्या योजनेनुसार केंद्र सरकारने या बॅंकेची भांडवली गरज म्हणून 9,300 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, 9,300 कोटींपैकी 51 टक्‍के निधी, म्हणजे 4,743 कोटी रुपये हे भारतीय आयुर्विमा महामंडळातून दिले जाणार आहेत. उरलेले 4,557 कोटी रुपये हा केंद्राचा वाटा असेल. बुडीत कर्जाची मात्रा 30 टक्‍क्‍यांवर गेलेल्या आयडीबीआयला रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन कर्ज वितरणास प्रतिबंध करणाऱ्या पीसीए आराखड्याखाली आणले आहे. भांडवली पुनर्भरणामुळे या पीसीए निर्बंधातून बाहेर पडण्यास बॅंकेला मदत होईल. मात्र, जगातील एका विख्यात अशा क्रेडिट सुईस या स्वीस दलाली पेढीच्या अंदाजानुसार, बॅंक पुनर्रचना संबंधात एकत्रीकरणातून खर्चात अर्थपूर्ण कपातीची आणि पर्यायाने नफाक्षमतेत वाढीची शक्‍यता दिसून येत नाही.

या एकत्रीकरणामुळे रोकडसुलभतेच्या मोठ्या समस्येचा सामना करत असलेल्या बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना वित्तपुरवठ्याचा ओघ खुला करण्याच्या दृष्टीने कोणताही परिणाम साधण्याची शक्‍यता नाही. बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या या लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सुलभरीत्या कर्जपुरवठा करत असतात.

एका ऋणकोस, तसेच परस्परसंलग्न ऋणकोंना मिळून किती कर्ज द्यायचे, याची मर्यादा रिझर्व्ह बॅंकेने आखून दिली आहे. या चौकटीत बॅंकांनी बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना, म्हणजेच एनबीएफसीजना एकूण किती पतपुरवठा करायचा, याचा निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे. सर्व बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना मिळून, आपण एकत्रित कर्जपुवठा किती करायचा, याची अंतर्गत सीमा बॅंकांनीच ठरवून घ्यायची आहे. सध्या एका एनबीएफसीला बॅंकेच्या टियर-1 भांडवलाच्या 20 टक्‍के इतकी कर्जे देता येतात. परंतु एनबीएफसी क्षेत्राला एकूण कर्जांच्या 10 ते 15 टक्‍के इतकीच कर्जे बॅंका पुरवत आहेत. हा त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग आहे. कारण एनबीएफसीजना कर्जे देताना राष्ट्रीयीकृत बॅंका सावध असतात. त्यामुळे बॅंकांच्या मेगामर्जरमधून एनबीएफसीजसमोरचा पतपुरवठ्याचा प्रश्‍न सुटणार नाही. बॅंकांच्या विलीनीकरणानंतर कर्ज देण्यापूर्वीचे ऋणकोचे मूल्यांकन, कर्जावरील देखरेख यात सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे.

पंजाब नॅशनल बॅंकेचा अपवाद वगळता, अन्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या सुकाणू बॅंकांनी बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना एकूण कर्जाच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कर्जवाटप केलेले आहे. कॅनरा बॅंक 12.3 टक्‍के, इंडियन बॅंक 10.7 टक्‍के तर युनियन बॅंक ऑफ इंडियाने 14.1 टक्‍के कर्जवाटप बॅंकेतर कंपन्यांना केले आहे. सध्या एनबीएफसीजना एकूण 6.36 ट्रिलियन रुपये इतके कर्ज बॅंकांनी दिलेले आहे आणि बॅंकांचे एकूण कर्जवाटप 85 ट्रिलियन रुपये आहे. यापूर्वी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे जे विलीनीकरण झाले, त्यातील सुकाणू बॅंकांचा भागभांडवली पाया मजबूत होता. त्यांच्या मालमत्तांची गुणवत्ताही उत्तम होती. शाखांच्या पुनर्रचनेस चांगला वाव होता.

उलट गेल्या आठवड्यातील महाविलीनीकरणात असलेल्या सुकाणू बॅंकांचे स्वतःचेच आर्थिक आरोग्य इतके चांगले नाही. उदाहरणार्थ, पंजाब नॅशनल बॅंक आणि युनियन बॅंक यांच्यात थकित कर्जांचे प्रमाण आणि निव्वळ थकित कर्ज हे मालमत्तेच्या 15 टक्‍के व 7 टक्‍के इतके आहे. एनबीएफसीज आणि बॅंकांमध्ये काही बाबतीत फरक असतो. एनबीएफसीजकडे बॅंक परवाना नसतो, पण त्या बॅंकिंग सेवा पुरवतात.

एनबीएफसी डिमांड डिपॉझिट स्वीकारू शकत नाही. ती स्वतःवर काढलेले चेक इश्‍यू करू शकत नाही. बॅंकांप्रमाणे एनबीएफसीला ठेव विम्याची सवलत नसते. एनबीएफसीला सीआरआर व एसएलआरचे बंधन नसते. मायक्रो फायनान्समध्ये गुंतलेल्या एनबीएफसीजना काही सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे बॅंकांच्या विलीनीकरणातून उद्योगधंद्यांचे मूलगामी प्रश्‍न सुटतील असे नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)