मुंबई उच्च न्यायालय घटना पीठाचा निकाल
पुणे(प्रतिनिधी) – धर्मादाय आयुक्तांची फसवणूक अथवा दिशाभूल करून ट्रस्टच्या स्थावर मिळकतीची विक्री करण्याचा आदेश मिळवला असेल तर अशा आदेशान्वये खरेदीखत करून ट्रस्टची मिळकत विकली असली तरी ती परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना असल्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.
पवनार येथील श्रीराम मंदिर देवस्थानच्या साडे पंधरा एकर जमिनीच्या विक्रीच्या व्यवहारास नागपूर येथील तत्कालीन सह धर्मादाय आयुक्तांनी २०११ साली परवानगी दिली होती. मात्र देवस्थानच्या दोन विश्वस्तांनी ही परवानगी धर्मादाय आयुक्तांची दिशाभूल करून मिळवली असल्याची तक्रार करून ती रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज प्रलंबित असतानाच देवस्थान मिळकतीची विक्री करण्याचे खरेदीखत दुय्यम निबंधकांकडे नोंदवण्यात आले होते.
खरेदीखत झाल्यामुळे आता ही मिळकत ट्रस्टच्या मालकीची राहिली नसून सर्वाधिक किंमत दिलेल्या निविदाधारकाच्या मालकीची झाल्याने विक्री परवानगी रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी खरेदीदाराने केली. मात्र विक्री परवानगी रद्द करण्याचा अर्ज प्रलंबित असताना हे खरेदीखत झालेले असल्याने ‘लिस पेंडन्स’ हे कायद्यातील तत्व मान्य करून सह धर्मादाय आयुक्तांनी आधी दिलेली विक्री परवानगी रद्द केली. कायद्यातील ‘लिस पेंडन्स’ या तत्वानुसार जर एखाद्या मालमत्तेबाबत काही वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यास त्या वादाबाबत न्यायलयाच्या निर्णयावर संबंधित खरेदीखताचे भवितव्य अवलंबून असते.
या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आल्यावर ‘आधी विक्री परवानगी दिल्यावर खरेदीखत केले तर त्या नंतर अशी परवानगी रद्द करण्याचा धर्मादाय आयुक्तांना अधिकार आहे का?’ हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. याबाबत महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्याने तसेच याबाबत उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालांमध्ये संदिग्धता असल्याने स्पष्ट अभिप्राय मिळण्यासाठी हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्ती बी पी धर्माधिकारी, न्या. आर. के. देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचे त्रीसदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती, उच्च न्यायालयाचे अशा मुद्द्यांवरील यापूर्वीचे विविध निकाल व कायद्यातील तरतूदींचा सखोल विमर्श केला. त्यानुसार ट्रस्टच्या स्थावर मिळकतीची विक्री करण्यासाठी परवानगी मागताना जर धर्मादाय आयुक्तांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली असेल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक केली असेल अथवा सत्य परिस्थिती लपवून विपर्यास केला असेल तर अशा परिस्थितीत करण्यात आलेला आदेश ते नंतर केंव्हाही रद्दबातल करू शकतात. जरी परवानगीच्या आदेशानंतर कितीही खरेदीखते होऊन जागेची मालकी बदललेली असली तरी मूळ विक्री परवनगीचा आदेश रद्द होऊ शकतो. तसेच या घटनापीठाने या संदर्भातले यापूर्वी करण्यात आलेले सर्व निकाल रद्दबातल ठरवले आहेत.
याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले, सकृतदर्शनी जरी हा निकाल ट्रस्टच्या हिताचा आहे असे वाटले तरी आता खरेदीदारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार राहणार आहे. तसेच ट्रस्टची मिळकत खरेदी करण्यास किंवा अशा मिळकतीचे विकसन करून सदनिका व व्यावसाईक गाळे बांधून बॅंक कर्जावर विकल्यानंतर जर मूळ विक्री परवानगी रद्द झाली तर प्रचंड गुंतागुंत वाढणार आहे.
अर्थात निकालपत्राच्या शेवटी अशा खरेदीदारांच्या हक्काबाबत काही भाष्य केले नाही असे नमूद केले आहे. त्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर लढाईची ही नांदीच आहे. एक मात्र नक्की ट्रस्ट मिळकतीच्या खरेदीदारांना ही धोक्याची घंटाच आहे.