कोंडीतून मुक्तीसाठी रु. 7 हजार कोटींचा भार

प्रकिया सुरू : “एचसीएमटीआर’ रस्ता कोंडीतून देणार का दिलासा?

– तब्बल 30 वर्षांनंतर सुरू केली रस्त्यासाठी हालचाल

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

– सुनील राऊत

पुणे – गेल्या दशकभरात शहराला लागलेल्या वाहतूक कोंडीच्या ग्रहणातून सुटका करण्यासाठी महापालिकेच्या 1987 च्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित उच्चतम क्षमता द्रुतगती मार्गाद्वारे (एचसीएमटीआर अर्थात हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट) महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी तब्बल 7 हजार कोंटींचा खर्च अपेक्षित असून हा संपूर्ण रस्ता उन्नत मार्ग असणार आहे. सुमारे 37 किलोमीटरचा वर्तुळाकार असलेला हा रस्ता शहरातील प्रमुख 60 रस्त्यांना जोडणारा असणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम वेळीच मार्गी लागल्यास वाहतूक कोंडीत गुदमरून गेलेल्या पुणेकरांना दिलासा देणारा हा रस्ता ठरणार आहे.

सध्या वाहतुकीचा वेग प्रतितास 18 किमी

दुचाकींची वाढती संख्या, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेली पीएमपीची सेवा मरणासन्न अवस्थेत असल्याने खासगी वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या तब्बल 37 लाखांच्या घरात पोहचली आहे. या वाहनांचा भार पेलण्यास महापालिकेने शहरात तयार केलेले तब्बल 2,100 किलोमीटरचे रस्तेही अपुरे पडत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून प्रत्येक विकास आराखड्यात स्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित केले जाते. त्यावर अनेकदा वाद निर्माण होऊन ते न्यायालयातही जातात. त्यानंतर रुंदीकरणही पूर्ण होते. मात्र, ती जागा रस्ता सुरू होईपर्यंत पुन्हा अतिक्रमणांनी गिळकृंत केली जाते. हा नित्यक्रम वर्षानुवर्षे सुरूच असल्याने शहरातील वाहनांच्या वाहतुकीचा वेग प्रतितास 18 किलोमीटरवर आला आहे. तर, अनेक प्रमुख रस्त्यांवर हा वेग 10 किलोमीटरच्याही खाली आहे. त्यामुळे सर्वच रस्त्यांना वाहतूक कोंडीने ग्रासले असून त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषणाची समस्या वाढली असून आयटी सिटी, क्रीडानगरी, ऑटोहब, वेगाने विकसित होणारे महानगर अशी नवनवी बिरूदावली मिळविणारे पुणे शहर वाहतूक कोंडीतून निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे ग्रासले गेले आहे.

60 मार्ग जोडणारा रस्ता

वाहतूक कोंडीमुळे निर्माण झालेल्या या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेकडून मेट्रो, बीआरटीचे सक्षमीकरण, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, दुचाकीपासून नागरिकांना दूर करून सायकल वापरण्यासाठी पब्लिक बायसिकल योजना असे वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेण्यात येत असले, तरी हा “एचसीएमटीआर’ रस्ता वाहतूक कोंडीतून दिलासा देणारा ठरू शकतो. हा रस्ता सुमारे 37 किलोमीटरचा असून तो शहरातील सर्वाधिक वाहतूक असलेल्या वेगवेगळ्या 60 रस्त्यांना जोडला जातो. त्याची आखणी करताना तो पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही प्रमुख रस्त्यांना जोडला जाईल, असा प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे पूर्णत: उन्नत असणार असून सुमारे 24 मीटर रूंदीच्या या रस्त्यावर 6 मार्गिका असणार आहेत. त्यात 2 मार्गिका “बीआरटी’साठी, तर उर्वरीत 4 मार्गिका या खासगी वाहनांसाठी असतील. विशेषत: शहरातील वाहतुकीचा तांत्रिक अभ्यास करून उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यावर वाहनांचा वेग प्रतितास 50 किलोमीटर असणार आहे.

खर्च पालिकेच्या अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक

महापालिकेकडून या रस्त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या प्रकल्प सल्लागाराकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, या रस्त्याच्या भांडवली कामासाठी तब्बल 5 हजार 96 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असणार आहे. तर महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने या रस्त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनापोटी तब्बल 1,550 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच या रस्त्यासाठी जवळपास 7 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या एका वर्षाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक हा खर्च आहे. त्यामुळे हा निधी कसा उभारला जावा, यासाठी चाचपणी सुरू असून त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात प्रामुख्याने, राज्यशासन व केंद्रशासनाकडून निधी उपलब्ध करणे, या रस्त्यावर टोल आकारणी करणे अथवा महापालिकेनेच या रस्त्यासाठी स्वतंत्र निधी उभारणे अशा पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी ही सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

राजकीय इच्छा शक्तीची परीक्षा

शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सध्यातरी महापालिकेसमोर असलेला हा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय गतिमानता दाखवून तो मार्गी लावणे ही महापालिका आणि राजकीय पक्षांसाठी इच्छाशक्तीची परीक्षा असणार आहे. सध्या वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्त्यांचे रूंदीकरण, अतिक्रमणे काढणे अशा प्रकारच्या मोहिमा राबविल्या जातात. मात्र, त्या तकलादू ठरत आहेत. अनेकदा रस्ता रुंदीकरणास स्थानिकांचा विरोध झाल्यास नगरसेवकही मतपेटीचे राजकारण लक्षात घेऊन रुंदीकरण अडवतात. तर दुसरीकडे राजकीय आशीर्वादाने दररोज नचीन पथाऱ्या तसेच अतिक्रमणे उभी राहत आहेत. त्यावर कारवाई करताना पुन्हा प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींचा सामना करावा लागतो. प्रत्यक्षात या रस्त्याची आखणी शहराच्या भविष्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेऊन करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर तब्बल 30 वर्षे झाल्यानंतर या रस्त्यासाठी हालचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्याचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे आतातरी आणखी खर्च वाढण्याची वाट न पाहता या रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लागणे आवश्‍यक आहे.

रस्त्यांसाठी वर्षाला 300 कोटींचा खर्च
महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी सुमारे 300 ते 350 कोटींचा खर्च केवळ रस्त्यांसाठी केला जातो. शहरात सुमारे 2,100 किलोमीटरचे रस्ते विकसित केले आहेत. मात्र, दरवर्षीचा नवीन रस्ते विकासाचा वेग अतिशय नगण्य आहे. गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या जागांची आरक्षणे ताब्यात घेणे, रस्ते विकसित करणे तसेच रस्ते रुंदीकरण यात मोठ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत असल्याने महापालिकेस वर्षाला केवळ 1 ते 2 किलोमीटरच रस्ता विकसित करणे शक्‍य झाले आहे.

वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी एकाच वेळी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात उड्डाणपूल, रस्त्यांचे रुंदीकरण आवश्‍यक तेथे रस्त्याच्या रचनेत बदल, नवीन रस्त्यांची निर्मिती अशा योजनांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, त्याच वेळी “एचसीएमटीआर’ रस्त्यासाठी आवश्‍यक प्रक्रियाही पूर्ण केल्या जात आहेत. या रस्त्याला शहर सुधारणा समितीची मान्यता मिळालेली असून आता या रस्त्यासाठी निधी उभारण्याच्या मार्गांची चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या रस्त्याचे काम मार्गी लागल्यास वाहतूक कोंडीवर तोडगा निघण्यास मदत होणार आहे.
– अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख, महापालिका.

या प्रमुख रस्त्यांना जोडणार रस्ता

मार्ग खडकी, औंध, शिवाजीनगर, एरंडवणे, कोथरुड, कर्वेनगर, दत्तवाडी, पर्वती, स्वारगेट, नेहरू रस्ता बिबवेवाडी, वानवडी, सॅलिसबरी पार्क, हडपसर, मुंढवा, कल्याणी नगर, येरवडा आणि कळस भागातून जाणार आहे. त्याची आखणी करताना, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही प्रमुख रस्त्यांनाही हा मार्ग जोडला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)