पुणे – सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचे निर्णय सरकारने रद्द करावेत, केंद्र शासनाने नवीन आणलेले कामगार कायदे राज्याने स्वीकारू नयेत यासह अन्य मागण्यांसाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने बुधवारी (दि.23) कामगार आयुक्तालय येथे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र शासनाने लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीमध्ये कामगार विषयक कायदे रद्द करून उद्योगपतींना अनुकूल असलेले नवीन कामगार कायदे मंजूर केले आहेत, असा आरोप समितीने केले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सिटूचे अजित अभ्यंकर, घर कामगार संघटनेच्या किरण मोघे, हिंद कामगार संघटनेचे यशवंत सुपेकर आदी उपस्थित होते.
कामगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन कामगार आयुक्तांना देण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या सर्व संघटित-असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान दहा हजार रुपये अनुदान तत्काळ द्यावे. करोना काळातील 50 युनिटपर्यंतचे वीजबील माफ करावे, यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.