‘निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नाही’, या निर्णयाला सर्वोच्च स्थगिती

मुंबई – लैंगिक अत्याचारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. नागपूरमध्ये २०१६ साली घडलेल्या एका प्रकरणाच्या खटल्यावेळी न्यायालयाने महत्वाचा निकाल देत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराशी शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो अत्याचार ठरू शकतो, असंही म्हटलं होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवलीय.

अॅटर्नी जनरल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले होते. या निकालात पॉक्सोअंतर्गत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्याच्या आधारे आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हा प्रकार धोकादायक असल्याचे सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत आरोपीची सुटकाच रद्द केली होती.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, “अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही”, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होते. नागपुरात सतीश नावाच्या ३९ वर्षीय आरोपीने एका १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडित मुलीची साक्ष घेऊन पॉक्सोअंतर्गत सतीशला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

या प्रकरणात सत्र न्यायलयाने दिलल्या निर्णयानुसार, आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात सतीशच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे संशोधन केले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवत आरोपीला सुनावण्यात आलेल्या ३ वर्षांच्या शिक्षेत कपात करत १ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

दरम्यान कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरू शकतो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतकमी १ वर्षाची शिक्षा केली जाऊ शकते, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटलं आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.