Maharashtra Government: राज्यातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाई प्रवासावर महाराष्ट्र सरकारने अधिक शिस्त आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारी तसेच चार्टर्ड विमानांच्या वापराबाबत नवे नियम लागू केले असून, यापुढे कोणत्याही मंत्र्याला मुख्यमंत्री कार्यालयाची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय चार्टर्ड विमानाचा वापर करता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सरकारी संसाधनांचा काटकसरीने वापर, इंधन बचत आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे केलेले आवाहन लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत पाऊल म्हणून प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारी स्तरावर झालेल्या पाहणीत अल्प अंतराच्या दौऱ्यांसाठीही काही वेळा सरकारी किंवा चार्टर्ड विमानांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे इंधनाचा अपव्यय होण्याबरोबरच सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याची बाब समोर आली होती. नव्या नियमांनुसार अत्यावश्यक आणि अधिकृत कामांसाठीच विमान उपलब्ध करून दिले जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय विमान प्रवास करता येणार नाही. राज्यावर वाढत असलेला आर्थिक ताण, तसेच विकासकामांसाठी आवश्यक निधीची गरज लक्षात घेऊन सरकारने खर्च नियंत्रणावर भर दिला आहे. सरकारी दौरे, बैठका आणि प्रवास यामध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. करदात्यांच्या पैशांचा मर्यादित आणि योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून हा निर्णय ‘सुशासन’ आणि ‘आर्थिक शिस्त’ यांचे उदाहरण म्हणून मांडला जात असताना, विरोधकांकडून मंत्र्यांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी टीका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या आदेशानंतर मंत्र्यांना अनेक दौऱ्यांसाठी रस्तेमार्ग किंवा नियमित विमानसेवेवर अधिक अवलंबून राहावे लागू शकते.
