नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करुन केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत देशातील हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, देशात वेगवेगळ्या सहा उच्च न्यायालयात करोनासंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संदिग्धता निर्माण होऊ शकते. ही गोष्ट लक्षात घेता या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश या खंडपीठाने दिले आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या इतर दोघांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या या करोना व्यवस्थापनेसंबंधित सुमोटो याचिकेसाठी ऍमिकस क्युरी म्हणून जेष्ठ वकील हरिश साळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशातील अनेक भागात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजनच नाही. तसेच रुग्णांना बेड मिळणे अवघड होत आहे. तीच स्थिती रेमडेसिविर इन्जेक्शनच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे देशातील यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात करोना रुग्ण ज्या प्रमाणात वाढत आहेत त्या प्रमाणात त्यांना लसींचा पुरवठा होत नाही. तसेच इतरही सुविधा मिळत नाहीत. याचा परिणाम देशातील करोना विरोधातल्या लढ्यावर होत आहे. त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेतला असून सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. आता केंद्र सरकारने यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावे असाही निर्देश दिला आहे.