यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. ते वेगळे तर आहेच, मात्र त्याहीपेक्षा चकित करणारेही आहे. मतदानाचा शेवटचा टप्पा अद्याप पार पडायचा आहे. या टप्प्यात 19 तारखेला मतदान होणार आहे. मात्र, त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात येणार असल्याची कुणकुण चाणाक्ष नेत्यांना लागली आहे. त्यामुळे निकाल राहिला बाजूलाच, पण मतदानाच्या अगोदरच त्यांनी आगामी सरकार जुळवणीसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. हे पूर्वी झाले नव्हते अथवा झालेही असेल. मात्र, त्याची जाहीर वाच्यता करण्यात आली नव्हती. यावेळी मात्र खुल्लम खुल्ला मामला दिसतो आहे.
आंध्र आणि त्यातून वेगळा काढलेला तेलंगणा या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी याकामी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यांनी स्वत: पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली नाही. तद्वतच इतर महत्त्वाकांक्षी नेत्यांच्या मांदियाळीत त्यांच्या नावाला अजून कोणी फारसे गांभीर्यानेही घेतलेले नाही. असे असले तरी ही मंडळी गेल्या काही महिन्यांपासून सक्रिय आहेत. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही आगामी सरकार स्थापन करण्यासाठी शर्यतीत आहेत. विशेष म्हणजे मायावती यांनी तर पंतप्रधान झाल्यावर कोणत्या मतदारसंघातून लढणार तेही जाहीर करून टाकले आहे.
आयत्या वेळी नंबर लागण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले इतरही काही नेते आहेत, तर काही भाजपसोबत असूनही कुंपणावर बसून संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात बिहारचे कथित सुशासन बाबू नितीशकुमार यांचा क्रमांक वरचा आहे. नेत्याने सार्वजनिक जीवनात वावरताना महत्त्वाकांक्षी असण्यात काही गैर नाही. मात्र, या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आघाडीच्या नेत्यांचे सगळे गणित हे मुळातच अस्पष्ट कौलाच्या गृहीतकावर अवलंबून असते. जर भाजपला किंवा कॉंग्रेसला बहुमताच्या जवळपास जागा मिळाल्या नाहीत, तर आपल्याला संधी आहे, अशी त्यांची सगळ्यांची खात्री आहे. मात्र, या दोन बड्या पक्षांना वगळून सरकार स्थापन करता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एकतर त्यांना पाठिंबा द्यावा लागेल अथवा त्यांचा पाठिंबा मिळवणे क्रमप्राप्त आहे. तरच सरकार स्थापन करता येऊ शकते, याकडे त्यांचे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने अद्याप तरी कोणाशी जाहीर नेत्रपल्लवी केलेली नाही. मात्र, पडद्यामागून त्यांची चाचपणी सुरू असणार. या सगळ्यांत कॉंग्रेसने गेल्या काही तासांत घेतलेले निर्णय चकित करणारे तर आहेतच, मात्र, कॉंग्रेसच्या “थंडा करके खाओ’ या प्रवृत्तीशीही विसंगत आहेत. सर्वच विरोधी पक्षांत सकृतदर्शनी दुफळी आहे. तथापि, मोदी हटाव या विषयावर या सगळ्यांचे एकमत आहे. मात्र, ही सहमती तेवढीच आणि तेथेच संपते. असे असताना अनपेक्षितपणे कॉंग्रेसने माघार वाटावी अशी भूमिका जाहीर करणे खरेच आश्चर्यजनकच म्हणावे लागेल. “राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपद मिळाले नाही तरी चालेल. तो आमच्यासाठी मुद्दा नसल्याचे’ कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी जाहीर केले आहे.
आणखी एक महत्त्वाची कृती कॉंग्रेसने केली आहे. गेला काही काळ सक्रिय राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या आणि अपवादानेच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिसलेल्या सोनिया गांधी यांना समोर आणले आहे. सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीचे आमंत्रण देणारे पत्र सोनियांनी या नेत्यांना पाठवले आहे. काही नेत्यांशी फोनवर संपर्क साधला गेला असून वेगवेगळ्या नेत्यांवर पुढची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आम्हाला गृहीत धरू नये, राहुलच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील, येथपासून तर आजचे आझाद यांचे वक्तव्य कॉंग्रेसच्या बदलत्या रणनीतीचे चाहुल देणारे आहे. सामान्यत: नाव कोणतेही दिले तरी कॉंग्रेस अथवा आता भाजप यांचा समावेश नसलेली कोणतीही आघाडी अल्पजीवी ठरलेली आहे. या आघाडीचे नेतृत्व करणारा पक्ष अथवा नेता औटघटकेचा राजा ठरला आहे.
1977 पासून 1999 पर्यंतचे सगळे प्रयोग याची साक्ष देतात. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेसची ताकद बऱ्यापैकी कमी झाली. उत्तर प्रदेश या प्रमुख राज्यातून तो पक्ष जवळपास हद्दपार झाला. आघाडी सरकारांची ही अपरिहार्यता समजायला कॉंग्रेसला गरजेपेक्षा जास्तच वेळ लागला. त्यामुळे वाजपेयी सरकारचा “इंडिया शायनींग’चा फुगा फुटल्यानंतर कॉंग्रेसने सलग दोन टर्म सरकार स्थापन केले. आपल्या खचलेल्या पायाची योग्य जाणीव करून घेत इतर पक्षांना जवळ केले. 2014 ची मोदी लाट आणि आता मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधात असलेली नाराजी यामुळे कॉंग्रेसला संधी दिसत होती. त्याचाच एक भाग म्हणून राहुल गांधी यांनी मोदींविरुद्ध आक्रमक प्रचार सुरू केला. किंबहुना पहिला दगड कोण मारणार याची वाट न पाहता राहुल यांनीच बराच काळ एकहाती किल्ला लढवला. त्याला प्रतिसाद मिळतोय म्हटल्यावर पुन्हा कॉंग्रेसने जुन्या मानसिकतेत “आमच्या मागेच या’ अशा स्वरूपाच्या अटी घालण्यास सुरुवात केली.
सोनियांनी त्यावेळी परस्पर सरकार स्थापनेचा दावा केला होता, तसाच काहीसा हा प्रकार. मात्र आता पुन्हा कॉंग्रेस त्याच मार्गाने जातेय असे वाटत असताना त्या पक्षाने चूक सुधारल्याचे म्हणता येते. चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू आदी नेते विरोधकांची मोट बांधण्यास कितीही प्रयत्नशील असले तरी सोनिया गांधी यांच्या नावाला जे वलय आहे, ते त्यांच्या नावाला नाही. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम आणि बेजार झाले होते. मात्र, तरीही सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने घटकपक्षांना नाराज केले नव्हते. त्यामुळे या मित्रपक्षांत सोनियांबद्दल आदराची भावना आहे. आता त्यांच्या पुढाकाराने जर नवी मांडणी होत असेल तर ती विरोधकांच्या दृष्टीने स्वागतार्हच बाब असणार आहे.
मोदी हटाव आणि अस्तित्व टिकवण्याच्या लढ्यात असताना विरोधक फार पुढचा विचार करायला तयार नव्हते. तो आता त्यांना कॉंग्रेसच्या किंबहूना सोनियांच्या सक्रियतेने करावा लागेल. आपले नंतर बघू अगोदर सामाईक प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव करू, हा संदेश कॉंग्रेसने दिला आहे. राहुल गांधी, प्रियांका यांच्यानंतर आता पुन्हा सोनियांनाही कॉंग्रेसने पुढे केले आहे. हेही त्या पक्षाच्या परंपरेला छेद देणारेच. त्याचे कारण राजकारणात कॉंग्रेसने कधीच दोन सत्ताकेंद्रे होऊ दिली नाहीत. आता मात्र एकाच कुटुंबातील तीन सदस्य सक्रिय झाले असूनही कॉंग्रेस मागच्या सीटवर बसायला तयार आहे. हा मोठा बदल असला तरी तो काहीसा अस्थिरतेचे सावट गडद करणारा आहे.