पुणे, दि. 28 -महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पश्चिम भागातील रिंगरोडचे काम “बीओटी’ तत्वावर करण्यास देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. भूसंपादनापासून ते रस्ते बांधणीपर्यंतचे काम एका खासगी कंपनीला देऊन त्याच्या मोबदल्यात टोल आकरणीची काम संबंधित कंपनीला देण्याचा विचार आहे. याबाबतचा निर्णय आता राज्य शासनाच्या दरबारी ठरणार आहे.
पश्चिम रिंगरोड हा सुमारे 70 किलोमीटर लांबीचा आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या मार्गास नुकताच हिरवा कंदील दाखविल्याने या रस्त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. त्यातच राज्य सरकारने या भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. त्यापैकी अडीचशे कोटी मंजूर केले असून आतापर्यंत केवळ 35 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मिळाले आहेत. त्यातून उर्से गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी किमान चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहे. त्यानंतर बांधणीसाठी किमान सात हजार कोटी रुपये लागणार आहे.
यापूर्वी शासन भूसंपादन करून रस्ता बांधणीचे काम निविदा काढून दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदार कंपनीला टप्याटप्याने सरकार पैसे उपलब्ध करून देणार होते. परंतु रस्त्याचे काम खर्चिक असल्याने एवढा निधी उभा करणे सध्या तरी सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे हे काम बीओटी तत्वावर देता येईल, का याच्या सूचना “एमएसआरडीसी’ला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार “एमएसआरडीसी’ने या संदर्भातील अहवाल तयार करून घेतला आहे. त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार यावर निविदेचा प्रकार ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.