प्राधिकरण सभा : कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
1972 ते 1983 दरम्यान संपादित केल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून 1972 ते 1983 या कालावधीत जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के एवढ्या वाटप करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी (दि. 11) होणाऱ्या प्राधिकरण सभेसमोर पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याला सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
1972 ते 1983 या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के परतावा देण्याचा मूळ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी होता. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यास संमती दर्शविली होती.
त्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला 30 जुलै 2019 रोजी बजावले होते. त्यानुसार प्राधिकरण प्रशासनाने 9 ऑगस्ट 2019 ला प्राधिकरण सभेसमोर याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार होती. तसेच, त्यासाठी हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार होता. त्यानुसार प्राधिकरण प्रशासनाने गतवर्षी कार्यवाही सुरू केली.
प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या हरकती व सूचना देखील मागविण्यात आल्या. आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आता हा प्रस्ताव पुन्हा प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
भाडेपट्टाधारकांबाबत होणार शुल्क निश्चिती
प्राधिकरणाचे भाडेपट्टा झालेले सर्व भूखंड व सदनिका यांच्यासाठी भाडेपट्टाधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसांची नावे लावणे, वगळणे यांच्यासाठी आकारावयाचे शुल्क व कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. तसेच भाडेपट्टाधारकाच्या हयातीमध्ये कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव समाविष्ट/वर्ग/कमी करण्यासाठी शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. त्याबाबचा प्रस्ताव प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.