अर्थकारण: आभासी चलनामुळे येणारा आर्थिक भूकंप रोखण्यासाठी
यमाजी मालकर
इंटरनेटनंतर सर्वांत क्रांतिकारी मानल्या जाणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातून आकारास आलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचा पुढील अवतार लिब्रा असेल, असे फेसबुकने जाहीर केले आहे. अमेरिकेसह सर्व सरकारे या बदलाने हादरून गेली आहेत. हा बदल जगाला एका मोठ्या वळणाकडे घेऊन जाणार असून जगात बॅंक व्यवहार करासारख्या एकाच आदर्श अशा करपद्धतीचा विचार करणे, सरकारांना भाग पडणार आहे. भविष्यातील आर्थिक भूकंप टाळण्याचा तो एक मार्ग ठरू शकतो.
जग सध्या आर्थिक मंदीसदृश स्थितीची कारणे शोधत आहे. त्याविषयी एकमत होऊ शकत नसले तरी पैसा ज्या वेगाने जगभर फिरतो आहे आणि तो काही मोजक्‍या श्रीमंतांच्या ताब्यातून बाहेर पडत नाही, हे मंदीचे प्रमुख कारण आहे. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, ते ग्राहक राहिलेले नाहीत आणि ज्यांच्या अनेक प्राथमिक गरजा भागवायच्या असल्याने ज्यांना अनेक वस्तू विकत घेऊन ग्राहक होण्याची इच्छा आहे, त्यांच्या हातात पैसा नाही. दुसरीकडे उत्पादन प्रक्रिया ही यंत्रांच्या ताब्यात गेल्यामुळे सर्वच वस्तूंचा पुरवठा तर भरपूर होतो आहे. आता अशा दीर्घकालीन मंदीसदृश स्थितीत नव्या संकटाची भर पडण्याचीही शक्‍यता असून त्याचे नाव क्रिप्टोकरन्सी असे आहे. या डिजिटल चलनाला जगाने आवरले नाही तर जगात नवनवी आर्थिक संकटे ही ठरलेली आहेत. त्यामुळे ज्या करचुकवेगिरीसाठी आणि सरकारचे अधिपत्य नाकारण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा जन्म झाला आहे, त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.
सुदैवाचा भाग म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, क्रिप्टोकरन्सी आणि त्यातील प्रमुख बीटकॉईन हे आभासी चलन अमेरिकन प्रशासन अजिबात मान्य करणार नाही, असे अलीकडेच स्पष्ट केले आणि या चलनामुळे समाजविघातक कारवायांना कसे बळ मिळेल, यासंबंधी इशारा दिला. जगात सोशल मीडियात आघाडीवर असलेल्या फेसबुक कंपनीचे लिब्रा नावाचे असेच आभासी किंवा डिजिटल चलन 2020 च्या सुरुवातीस अवतरणार आहे आणि त्यावरूनही जगात वाद सुरू झाले आहेत. आम्हाला सरकारचे किंवा कोणत्याही बॅंकांचे नियंत्रण नको, असे वैयक्‍तिक स्वातंत्र्यवादी समूह म्हणत आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीचे स्वागत केले आहे. तर चलनाचे आणि पर्यायाने आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण सरकारच्या हातातून काही मोजक्‍या कंपन्यांच्या हातात जाईल म्हणून जगातील सरकारे या नव्या चलनाला विरोध करत आहेत.
सुमारे 10 वर्षांपूर्वी जगात क्रिप्टोकरन्सी आली आणि काही भारतीयांनी ती लगेच स्वीकारली. इतर बदल स्वीकारण्यास भारतीय उशीर करत असले तरी आर्थिक बदलाचा वेगच असा आहे की तो तातडीने जगभर स्वीकारला जातो आहे. भारतीयांनी तो बदल केवळ स्वीकारलाच नाही तर त्याची देशभर दुकाने सुरू झाली. पैसा दुप्पट तिप्पट होतो, हे पाहून डिजिटल व्यवहारांच्या काठावरील काही भारतीयांनी त्यात उडी घेतली. अर्थातच, अनेकांना त्याचा मोठा फटका बसला. बीटकॉईनमध्ये गुंतवणुकीत होत असलेल्या फसवणुकीच्या बातम्या दिसू लागल्या. ज्या समाजातील बहुसंख्यांना अजून पुरेसे बॅंकिंग माहीत नाही, त्या समाजाला एकदम बीटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सांगून काहींनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. प्रत्येक नव्या बदलात स्वत:ची आर्थिक कोंडी करून घेणारे समूह भारतात आहेत. खरोखरच बीटकॉईनची चलती आली तर या समूहांच्या वाट्याला काय येईल, हा मोठाच प्रश्‍न आहे. यात एकच गोष्ट चांगली झाली ती म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने बीटकॉईन चलनाला मान्यता दिली नाही, एवढेच नव्हे तर त्यातून होणाऱ्या आर्थिक तोट्याला कोणीही जबाबदार असणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यातील अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक टळली.
जगावर आर्थिक सत्ता गाजविणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी क्रिप्टोकरन्सीला नाकारले, हे त्यामुळे चांगलेच झाले. अशा चलनामुळे कर चुकवेगिरी वाढेल, दहशतवादाला फूस मिळेल, सायबर गुन्हे वाढतील, अंमलीपदार्थांचा व्यापार फोफावेल, अपहरण आणि लुटालुटीच्या घटना वाढतील, असे अमेरिकी प्रशासनाने म्हटले आहे. या आभासी चलनाची व्यवस्था हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असेही त्याने म्हटले आहे, यावरून या विरोधाचे गांभीर्य लक्षात यावे. क्रिप्टोकरन्सी आल्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनी अमेरिका का जागी झाली, हेही समजून घेतले पाहिजे. हे चलन इतक्‍या वेगाने जगात पसरेल, याचा अंदाज अमेरिकेच्या सरकारलाही आला नसावा, असे आता म्हणता येईल. पण जेव्हा फेसबुकसारख्या अतिशय लोकप्रिय सोशल मीडियाने (युजर 240 कोटी) डिजिटल चलन व्यवसायात उतरण्याची घोषणा केली तेव्हा अमेरिकेचे सरकार खडबडून जागे झाले. त्यामुळेच फेसबुकच्या लिब्रा चलनाची घोषणा गेल्या महिन्यात झाली तेव्हापासून सरकार त्याला कसे रोखता येईल, याचा प्रयत्न करताना दिसते आहे. फेसबुक आणि अमेरिकी प्रशासन यात आता कोण जिंकतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
क्रिप्टोकरन्सीचे हे वळण फार मोठे आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. कारण सरकार ज्या ताकदीवर सत्ता सांभाळत असते, ती ताकदच कॉर्पोरेट जग काढून घेते की सरकारची अधिसत्ता या संघर्षात पुन्हा सिद्ध होते, हे या वळणावर ठरणार आहे. चलनाच्या व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने त्याच्याशी जोडून हक्‍काचा कर महसूल सरकारला मिळतो आणि जगभरातील सरकारे चालतात. एकदा सरकारी चलनाचे महत्त्वच कमी झाले की कर कोणत्या मार्गाने जमा करायचे, असा गहन प्रश्‍न सरकारांसमोर उभा राहील. कर महसूल हाच सरकारचा हक्‍काचा महसूल असून कर सरकारशिवाय कोणीच जमा करू शकत नाही. डिजिटल चलनाचे महत्त्व जर असेच वाढत गेले तर सरकारचा हा विशेषाधिकार संकटात सापडेल, अशी भीती सरकारांना वाटू लागली आहे. त्याची जाणीव अमेरिकेला झाली ही चांगली बाब आहे.
क्रिप्टोकरन्सीला असलेला विरोध हा केवळ अमेरिकेच्या सीमेपुरता मर्यादित नसेल, असा खुलासा अमेरिकी प्रशासनाने केला, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्स (एफटीएफ)चे नेतृत्व आज अमेरिकाच करते आहे. त्यात जगातील आर्थिक व्यवहारांचे नियमन अपेक्षित आहे. दहशतवाद आणि इतर समाजविघातक कारणांसाठी पैसा वापरला जाणार नाही, याची काळजी त्याद्वारे घेतली जाते. त्यात क्रिप्टोकरन्सीच्या संकटाची चर्चा होईल, असेही अमेरिकी प्रशासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळेच “जी-7′ देशांच्या परिषदेतही हा मुद्दा चर्चेचा विषय झाला आहे.
सरकारे आणि मोठ्या बॅंका ज्या पद्धतीने मनमानी करतात, ते वैयक्‍तिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्या काही नागरिकांना मान्य नाही. त्यामुळे ते या प्रकारच्या आभासी चलनाचे स्वागत करतात. त्यांना सरकारांचे अधिपत्य संपवायचे आहे. आपल्याला स्वतंत्र जीवन जगण्यास सरकारी व्यवस्था हा अडथळा आहे, असे त्यांना वाटते. क्रिप्टोकरन्सीचा उदय म्हणजे फायनान्सचे लोकशाहीकरण, जनतेच्या हातात सत्ता देण्याचे एक शस्त्र, असे त्याचे वर्णन हे लोक करतात. (फेसबुकने लिब्राची घोषणा करताना त्याचा सामाजिक उद्देशच जगासमोर ठेवला आहे.) अर्थात, ज्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेमधून प्रचंड आर्थिक कमाई केली आहे, अशा नागरिकांचा यात भरणा अधिक आहे. हे सर्व लोक डिजिटल तंत्रज्ञान उकळून पिणारे आहेत.
जगातील अनेक देशांत अजून कागदी नोटा वापरण्याचे ज्यांना कळत नाही, ज्यांच्यापर्यंत बॅंकिंग पोचलेले नाही आणि जे संगणक साक्षर नाहीत, त्यांना क्रीप्टोकरन्सीच्या लाटेत कसे सहभागी करून घेणार आणि सरकारकडे दाद मागता आली नाही तर मग कोणाकडे दाद मागायची, याचे उत्तर अशा लोकांना द्यावे लागेल. अर्थात, क्रिप्टोकरन्सीच्या उदयाला ही जी बाजू आहे, तिचा सरकारांना गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. सदोष आणि जाचक करपद्धतीमुळे अशा कल्पना जगात पुढे येतात, हे उघड आहे. त्यामुळे जगात एकाच प्रकारची करपद्धती (काही अत्यावश्‍यक स्थानिक बदल अपवाद करून) आणण्यास सरकारांनी आता गती दिली पाहिजे.
कागदी चलनाने जगात जो गोंधळ घातला आहे, त्याला रोखण्यासाठी बॅंक व्यवहार हा एकच कर असावा. क्रिप्टोकरन्सीचे आक्रमण रोखण्यासाठी आदर्श करपद्धतीचा शोध जगाला घ्यावा लागणार असून त्या शोधात बॅंक व्यवहार कर त्याला उपयोगी ठरू शकतो. आर्थिक व्यवहारांची गती वाढवून नफेखोरीचा मार्ग गेली काही वर्षे शोधला गेला असून त्याला अटकाव बॅंक व्यवहार कराने घातला जाऊ शकतो. कारण या कर पद्धतीत बॅंकेत होणाऱ्या व्यवहारावर फक्‍त क्रेडिट खात्यावर विशिष्ट टक्‍के (उदा. 2 टक्‍के) कर व्यवहार होताच, कट होण्याची आणि तिचे सर्व सरकारांना (केंद्र, राज्य, स्थानिक आणि व्यवहार पूर्ण करणारी बॅंक) न्याय्य वितरण होण्याची पद्धत सांगितली आहे. या पद्धतीमुळे नागरिकांची जाचक कर पद्धतीतून सुटका तर होईलच, पण क्रिप्टोकरन्सीच्या संकटांना रोखता येईल.
गेल्या तीस वर्षांत जागतिकीकरणाने प्रचंड गती घेतली असून इंटरनेट, ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाने त्याला सर्वव्यापी आणि वेगवान केले आहे. त्यामुळे जगात अनेक व्यवस्था सारख्याच, असे चित्र दिसू लागले आहे. त्याला आपण सपाटीकरणही म्हणू शकतो किंवा नव्या जगाची गरजही म्हणू शकतो. पण या सर्व बदलांत चलनविषयक बदल त्या वेगाने होताना दिसत नाहीत. ही विसंगती दूर करावयाची असल्यास बॅंकिंगमध्ये जसे जग एकाच भाषेत बोलते आहे, तशीच भाषा कर पद्धतीचीही करावी लागेल. ती करताना बॅंक व्यवहार कर हा सर्वांत जवळचा मार्ग ठरू शकतो. आजच्या व्यवस्थेतील ही विसंगती काढून टाकण्याचा संकल्प केला तरच जग क्रिप्टोकरन्सीचे संकट टाळू शकेल.