दरकपातीचा लाभ मिळण्यासाठी…

रिअल इस्टेट क्षेत्रात जीएसटीतील दरकपातीचा लाभ मिळण्यासाठी जीएसटी परिषद नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. त्यावर लवकरच चर्चा होणार आहे. गेल्या काही दिवसात जीएसटी परिषदेने निर्माणधीन आणि परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट संपवल्याने बिल्डर या कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवतील की नाही याबाबत शंका उपस्थित केल्या गेल्या.

निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने नवीन पर्यायावर कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही. मात्र मागील निर्णय लागू करण्यासाठी मोकळेपणाने चर्चा होऊ शकते. आतापर्यंत बिल्डर कच्च्या मालावर मिळणाऱ्या इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा वापर कर भरण्यासाठी करत होता की नाही यावर नवीन कायद्याचा आरखडा अवलंबून असेल. याशिवाय पुढील महिन्यापासून लागू होणाऱ्या नवीन दराचा या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, यावरही विचार होणार आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषदेने 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या दरात 7 टक्‍के कपात केली होती. निर्माणधिन घरांवर आकारण्यात येणारा 12 टक्‍के जीएसटी संपवून 5 टक्के आणि परवडणाऱ्या घरांवर 8 टक्‍केजीएसटी काढून एक टक्‍का केला आहे. नवीन दर एक एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. अर्थात विकासकांना कच्चा माल अणि सेवेवर मिळणारे इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट देखील संपुष्टात आणले आहे.

– किशोर पाटील

Leave A Reply

Your email address will not be published.