विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता
पुणे – पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या “पुणे (पुरंदर) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड कंपनी’ या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाची बैठक मुंबई येथे मंगळवारी पार पडली. पुरंदर विमानतळासाठी पुणे कार्यालयासाठी पदे भरण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसिलदार आदी पदे भरली जाणार आहेत. या कंपनीसाठीचा हिस्सा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) अजून दिलेला नाही. यावर एमआयडीसीने त्यांचा हिस्सा आठ दिवसांत देण्याचे कबूल केले आहे.
पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) “विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मध्यंतरी या प्राधिकरणाचे विस्तारीकरण करीत त्यामध्ये सिडको, पीएमआरडीए आणि एमआयडीचा समावेश करण्यात आला.
तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या या संस्थांचा हिस्सा देखील राज्य सरकारकडून निश्चित करून देण्यात आला होता. त्यानुसार या एसपीव्हीमध्ये सर्वाधिक 51 टक्के वाटा हा सिडकोचा, तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा 19 टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचे प्रत्येकी 15 टक्के हिस्सा असणार आहे. यापूर्वीच पहिल्या टप्प्यातील हिस्सा सिडको, एमएडीसी आणि पीएमआरडीएने दिलेला आहे. मात्र, एमआयडीसीकडून त्यांचा हिस्सा अद्यापही मिळालेला नाही.
…तर बैठका म्हणजे चर्चेतील हवा
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. पुरंदर विमानतळासाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा भूसंपादन करणे हा आहे. मात्र, याविषयी संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. जो पर्यंत जागा भूसंपादनावर चर्चा, निर्णय होत नाही तो पर्यंत विमानतळाच्या बैठका म्हणजे केवळ चर्चेतील हवा ठरणार आहे..