राखीव गंगाजळीला हात लावण्याची वेळ (अग्रलेख)

केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडील 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा निधी आपल्या खात्याकडे वळवला आहे. त्यावरून सध्या मोठेच रणकंदन सुरू आहे. सरकार चारही बाजूने आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्याचे दुष्परिणाम देशातील बांधकाम क्षेत्रापासून वाहननिर्मिती क्षेत्रापर्यंत सर्वच क्षेत्राला बसू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने या राखीव गंगाजळीला हात लावला असला तरी भविष्यात याचे भीषण परिणाम होण्याची शक्‍यता आर्थिक क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केली आहे. यावर राजकीय क्षेत्रातील लोक काय म्हणतात हे आपण नंतर पाहू, पण अर्थतज्ज्ञ यावर काय म्हणतात हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचेच माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी म्हटले आहे की सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या सरप्लस निधीला हात लावण्याने आपला अर्जेंटिना होऊ शकतो. मागेच त्यांनी हा इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले आहे की अर्जेंटिनाच्याही मध्यवर्ती बॅंकेतील 6.6 बिलियन डॉलर्स इतका निधी सरकारी खात्यात वळवण्यात आल्यानंतर त्या देशात थेट घटनात्मकच पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तशीच स्थिती भारतात भविष्यात उद्‌भवू शकते. रिझर्व्ह बॅंकेकडचा राखीव निधी सरकारकडे वर्ग करण्याला रिझर्व्ह बॅंकेचे दुसरे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांचाही सक्‍त विरोध होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

उर्जित पटेल गव्हर्नर असतानाच मोदी सरकारने या राखीव निधीवर हात मारण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्याला पटेल यांचाही विरोध होता. पुढे त्यांनी स्वतःहूनच ही जबाबदारी सोडली होती. पण सरकारचा या राखीव निधीवरील डोळा कायम होता. सरकारची महसूल वृद्धी अपेक्षितरित्या होताना दिसत नाही. विकासदर कमी झाला आहे आणि आता तर तो आणखी कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे घायकुतीला आलेल्या या सरकारला या पैशाचाच आधार होता तो त्यांनी मिळवला आहे. तत्पूर्वी सरकारने विमल जालान यांची एक समिती नेमली होती व हा पैसा सरकारच्या खात्यात कसा वळवता येईल याच्या उपाययोजना सुचवण्याची सूचना त्या समितीला केली होतीे. या समितीने रिझर्व्ह बॅंकेकडे गरजेपेक्षा अधिक निधी ठेवून उपयोग नाही, त्या ऐवजी तो सरकारला उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा देशासाठी उपयोग करून घेता येईल अशी शिफारस केली होती व त्यांच्याच शिफारशीनुसार हा निधी सरकारकडे वळवण्यात आला आहे. या विषयाला धरून दोन बाजू आहेत.

काही जणांच्या मते रिझर्व्ह बॅंकेकडे इतका राखीव निधी असण्याची गरजच नाही. किमान रिस्क फॅक्‍टर गृहीत धरून जितका राखीव निधी ठेवणे आवश्‍यक आहे तितका त्यांनी बाळगावा व बाकीचे जादाचे पैसे सरकारला द्यावेत अशीही अनेकांची भूमिका आहे. केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम हेही याच भूमिकेचे होते. त्यांनी हा निधी बॅंकांच्या फेर भांडवलासाठी वापरावा अशी सूचना केली होती. पण सरकार या 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांपैकी बराच पैसा स्वतःच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी म्हणजेच वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी वापरणार आहे. मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बॅंकांच्या भांडवलासाठी केंद्र सरकारतर्फे 60 हजार कोटी रुपये दिले जातील असे म्हटले होते. त्यासाठीही सरकारला हा पैसा उपयोगात आणता येईल. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला पाच वर्षांत आर्थिक व्यवस्थापन जमलेले नाही यावर आजच्या निर्णयाने शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.

एकही क्षेत्र असे नाही की जेथे सरकारने समाधानकारक कामगिरी केली आहे याचा दाखला देता येऊ शकतो. सर्व महत्त्वाच्या सरकारी योजना ज्याला आपण फ्लॅगशिप योजना म्हणतो त्यांचा साफ बोजवारा उडाला आहे. देशातील सर्व मोठे विकास प्रकल्प पैसा नाही म्हणून ठप्प आहेत. देशातील राष्ट्रीयकृत बॅंका तब्बल बारा लाख कोटी रुपयांना बुडाल्या आहेत. कोठेच प्रकाश दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे सरकारवर आज ही वेळ आली आहे. वास्तविक संसदेत पूर्ण बहुमत आणि तेलाच्या खाली आलेल्या किमती याआधारावर सरकारला आर्थिक क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी नोंदवता आली असती; पण त्यांना ते जमलेले नाही. याचा बहुतांशी ठपका मोदी सरकारमधील दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच जातो असे म्हणतात.

आजच्या स्थितीला जेटलीच जबाबदार आहेत असे स्पष्ट विधान भाजपचेच नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले आहे. गलथान आर्थिक व्यवस्थापन आणि बेजबाबदार निर्णय याचे हे सारे दुष्परिणाम आहेत. अजून जागतिक मंदीचे परिणाम पूर्णपणे दिसून यायचे आहेत. प्रत्यक्ष मंदी यायच्या आधीच भारताची आर्थिक व्यवस्था डळमळीत झाली आहे. सरकारने लादलेल्या नोटबंदीचे हे दुष्परिणाम आहेत यावर बहुतांशी अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. सरकार ते अजून मान्य करीत नाही हा भाग वेगळा. पण त्यांनी आता मान्य करण्या न करण्याने फार वेगळा परिणाम होणार नाही, कारण जो फटका बसायचा तो बसलाच आहे. सगळे काही मी एकटाच ठरवणार असे देशाच्या नेतृत्वाचे जे धोरण आहे तेही याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे. वास्तविक त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आणि पूर्ण विचारविनिमय करून निर्णय घेतले गेले असते तर देशावर आजची ही स्थिती उद्‌भवली नसती असे अनेकांचे आजही म्हणणे आहे. आज रुपयाने पूर्वी कधीही नव्हती इतकी नीचांकी पातळी गाठली आहे.

आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत बांगलादेशही आपल्यापुढे निघून जातो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली असून त्यांच्या चलनाची किंमतही आज भारतीय रुपयाला मागे टाकून वेगाने पुढे जाताना दिसते आहे. इतकी भीषण परिस्थिती असताना सरकार वस्तुस्थिती मान्य का करीत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. नुकतेच निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेत तरी देश आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे हे वाक्‍य ऐकायला मिळेल असे वाटले होते; पण उलट भारत आज अमेरिका आणि एकूण जागतिक आर्थिक स्थितीपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहे असे वाक्‍य ऐकायला मिळाले. असे जर आहे तर मग तुम्हाला या रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव गंगाजळीला हात घात घालण्याची वेळ का यावी असा प्रश्‍न अडाणी माणसालाही पडू शकतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)