अखेर अवनी वाघीणीच्या शिकारीचा न्यायलयीन घोळ संपला; सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली ‘ती’ याचिका

सर्वोच्च न्यायलयातील अवमान याचिका केली बंद

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायलयाच्या परवानगीनेच शिकार केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यात 2018 मध्ये अवनी वाघीणीला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची सुरू असणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज बंद करून टाकली.

मुख्य न्यायधिश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने या पुर्वी राज्याचे मुख्यसचिव विकास खर्गे आणि अन्य आठ जणांवर न्यायालयीन अवमानाबाबत याचिका बजावली होती. मात्र त्यानंतर पशू हक्क कार्यकर्त्या संगिता डोग्रा यांना त्यांची याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आली.

नरभक्षक वाघीणीला मारण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून त्याला मान्यता घेण्यात आली होती, असे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र शासनाने दाखल केले आहे. आम्ही त्या आदेशाचा फेरविचार करायला सांगू शकत नाही.

अवनीच्या मृत्यूनंतर झालेला जल्लोष आम्ही केला नव्हता तर तो स्थानिक ग्रामस्थांनी केला होता, असे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. आता आपल्यावर पुन्हा हल्ले होणार नाहीत या दिलाशातून ग्रामस्थांनी जल्लोष केला तर त्याला वनसंरक्षक कसे जबाबादार ठरतात? असा सवाल सरन्यायधिशांनी केला.

त्यावर डोग्रा म्हणाल्या, “ते याचा जल्लोष कसे करू शकतात आणि वाघीणीला मारणाऱ्यांना प्रशस्तीपत्रक कसे देऊ शकतात?’ त्याला उत्तर देताना न्या. बोबडे म्हणाले, “जे नरभक्षक वाघीनीला मारण्याचा निर्णय न्यायलयाने मान्य केला असेल तर आम्ही त्यात हस्तक्षेप किंवा फेरविचार या परिस्थितीत करणार नाही. ही मुख्य वनसंरक्षकांची शिफारस होती.’

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.