उद्योजकांच्या अडचणी; कर्जासाठी मुद्रांक नोंदणीची सक्ती
पिंपरी – ‘करोना’मुळे उद्योग बंद पडले होते. उद्योगांना पुन्हा सुरळीतपणे सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या एमएसएमई ( मध्यम, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग) क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची 100 टक्के लोन ग्यारंटी योजनेची घोषणा एक महिन्यापूर्वी केली होती. परंतु आदेशातील काही त्रुटी आणि बॅंकांच्या भूमिकेमुळे याचा उद्योगनगरीतील उद्योजकांना उपयोग होताना दिसत नाही.
आदेशातील त्रुटी व बॅंकांच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रासाठी आलेला 50 टक्के निधी पडून आहे. तांत्रिक आणि जाचक अटींमुळे मंजूर कर्ज ही उद्योजक घेत नसल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजने दिली आहे.
पात्रतेच्या अटीत बदल आवश्यक
या योजनेच्या पात्रतेच्या अटीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. योजनेत फेब्रुवारी 2020 पूर्वी एनपीए किंवा एसएम-2 असलेल्या एमएसएमई उद्योजकांना अपात्र ठरविले आहे. लॉकडाऊनपूर्वी सप्टेंबर 2019 पासूनच जगभरात आर्थिक मंदीचे वातावरण होते, जे आजही आहे. करोनापूर्वी मंदीचा प्रभाव झाल्याने 30 ते 40टक्के एमएसएमई उद्योजकांची बॅंक खाती एनपीए किंवा एसएम-2 झाली आहेत. मार्च अखेरीस बहुतेक ऑर्डर पूर्ण होऊन उद्योजकांच्या हातात पेमेंट येतात, त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत बहुतेक उद्योजक एनपी व एसएम-2 मधून बाहेर पडू शकले असते. परंतु तोपर्यंत “करोना’चा कहर सुरू झाला आणि उद्योगांची गाडी रुळावरुन खाली उतरली. यामुळे या बाबी ध्यानात घेऊन ही अट दूर करत शंभर टक्के उद्योजकांना या पॅकेजमध्ये सहभागी करुन घ्यावे, अशी मागणी चेंबरच्या वतीने करण्यात आली आहे.
बॅंक व्याज दरात तफावत
व्याज आकरण्याबाबतच्या सूचना बहुतेक बॅंका पाळत नाहीत. आज कर्ज ज्या दराने वापरात आहे, त्यापेक्षा एका टक्का महाग दराने कर्ज मंजूर केले जात आहे. त्यामुळे उद्योजक कर्ज घेण्याचे धाडस करत नाहीत. कारण सध्या बाजारात ऑर्डर्स नाहीत. सरकारने व्याजदर 7 ते 7.5 टक्के जाहीर करावा. बॅंका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही, उलटपक्षी, आलेला निधी शिल्लक दाखवून बॅंकेची आर्थिक स्थिती समृद्ध करण्यास वापरतात, असे उद्योजकांनी यापूर्वीच्या आर्थिक मंदीत अनुभवले असल्याचे सांगितले.
मुद्रांक व नोंदणीची सक्ती
अधिकचे तारण न घेता तातडीने कर्ज मंजूर करणे अपेक्षित असताना बॅंका वाढीव कर्जास नेहमीचे कर्ज समजून मंजूर कर्ज रकमेवर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी सांगत आहेत. तारणावर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क (सध्या चार ते सहा टक्के) असल्याने ही रक्कम लाखोंच्या घरात जाते. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क अदा केले तरच मंजूर रक्कम वापरता येईल, असे मंजुरी आदेशात पात्र ग्राहकांना कळविल्याच्या तक्रारी चेंबरकडे आल्या आहेत. बॅंकांकडे मूळ कर्जासाठी तारण मालमत्ता मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरूनच बॅंकेचा बोजा व हक्क चढविला आहे, असे असतानाही उद्योजकांच्या अर्थिक अडचणी वाढवित आहेत.
सध्या उद्योग पूर्ववत करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची अत्यंत गरज आहे. परंतु बॅंकांकडून लादण्यात येत असलेल्या अटी आणि आदेशातील काही त्रुटींमुळे उद्योजकांना कर्ज घेता येत नाही. यामुळे चांगल्या योजनाही नकारात्मक परिणामाकडे वळताना दिसत आहेत. यात सुधारणा न केल्यास एमएसएमई पैकी 25 टक्के उद्योग आपोआप बंद पडतील.
– ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज