वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील नऊ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकीत 143 उमेदवारांनी आपले नशीब अजमावले. त्यापैकी 120 उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीत म्हणजे 20 जानेवारीपर्यंत आपला खर्च निवडणूक आयोगाला सादर केला. तर उर्वरित 23 जणांनी अद्यापही खर्च सादर केला नाही. त्यामुळे ते 23 जण निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पुढील निवडणूकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर लढल्या जात नाहीत. तरी देखील राज्यभरात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमचा पक्ष क्रमांक एकचा ठरल्याचा दावा बहूतांश राजकीय पक्षांनी केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचाची निवड थेट मतदारांमधून होणार असल्याने या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. मावळ तालुक्यातील नऊ सरपंचापैकी शिरगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड बिनविरोध झाली. तसेच 45 ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध निवडून आले. उर्वरित जागांसाठी एकूण 97 उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात होते. 20 डिसेंबर 2022 रोजी ग्रामपंचायत निवडणूकीचा निकाला जाहीर झाला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांनी गावगाडा हाकायला देखील सुरुवात केली आहे. निवडणूक काळात केलेल्या खर्चाचा तपशील ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमातून सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 20 जानेवारी 2023 पर्यंत डेडलाईन दिली होती. मात्र दिलेल्या मुदतीमध्ये 23 उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील आयोगाला सादर केलेला नाही. निवडणूकीचा खर्च सादर न केलेल्या 23 जणांपैकी किती उमेदवार विजयी झाले आहेत, याची माहिती मिळू शकली नाही.
मावळ तालुक्यातील नऊ ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण 46 उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली होती. तर उर्वरित जागांसाठी 97 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. निवडणूकीचा निकाल लागल्यावर महिनाभराच्या आत विजयी अथवा पराभूत उमेदवारांनी तालुकास्तरीय प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे निवडणूक काळात केलेला खर्चाची माहिती सादर करणे बंधनकारक असते. या निवडणुक काळात केलेल्या खर्चाच्या सर्व पावत्यांवर उमेदवाराने स्वाक्षरी करून हा खर्च तहसील कार्यालयात जमा करायचा असतो. त्यासाठी आयोगाने 20 जानेवारी 2023 ही डेडलाईन दिली होती.
खर्च सादर न केल्यास काय होते?
ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन खर्च सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या उमेदवाराना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार अपात्र घोषित करण्यात येते. तसेच या उमेदवारांना पुढील निवडणूक लढता येत नाही. बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्यांना देखील निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो.