नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या दीड महिन्यांपासून कृषी कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली आहे. दरम्यान,स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याच्या बाजूने असल्याने, या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय नाही मिळू शकत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है?
ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
जय जवान, जय किसान!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
“कृषीविरोधी कायद्यांचे लेखी समर्थन करणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते? हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे संपेपर्यंत सुरूच राहील. जय जवान जय किसान.” असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वटिद्वारे म्हटले आहे.
नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. या कायद्यांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र, समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.