अग्रलेख : जबाबदारी स्वीकारण्याची हीच वेळ

जगभरातील आरोग्यविषयक उपक्रम, संशोधन आणि आरोग्याशी संबंधित माहिती प्रसारित करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या “लॅन्सेट’ या नियतकालिकात भारतातील करोना परिस्थिती हाताळण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका करण्यात आली आहे. दुसरीकडे भारतातील सर्वोच्च आरोग्यविषयक यंत्रणा असलेल्या “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’नेही मोदी यांचे सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे. याशिवाय इतर अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्था यांनीही करोना काळातील मोदी सरकारच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्‍त केली आहे किंवा कडक शब्दात टीका केली आहे.

राजकीय पक्षांनी केलेल्या टीकेकडे एक राजकारण म्हणून जरी पाहता येत असले तरी लॅन्सेट किंवा आयएमए यांनी जी नाराजी व्यक्‍त केली आहे, ती आता नरेंद्र मोदी सरकारला गांभीर्याने घ्यावीच लागेल. भारतात जी महामारीची अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याला आपले सरकारच कारणीभूत असल्याची जबाबदारी आता मोदी सरकारला स्वीकारावीच लागेल आणि या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सर्व ती पावले उचलायची हीच वेळ आहे. महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात भारताने जगातील अनेक देशांना मदत केल्यानंतर जगभरात मोदी सरकारचे कौतुक झाले होते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्‍तिक कौतुकही करण्यात आले होते. ते कौतुक ज्याप्रकारे मोदी यांनी आणि त्यांच्या सरकारने स्वीकारले त्याच प्रकारे आता त्यांना त्यांच्यावर करण्यात आलेली टीकाही स्वीकारावी लागणार आहे. 

भारतातील करोनाची स्थिती नियंत्रणाखाली असतानाच देशात विविध धार्मिक कार्यक्रम, निवडणुका आणि ज्या ठिकाणी समूह जमतो अशा प्रकारच्या विविध उपक्रमांना मान्यता दिल्यामुळेच भारतात करोनाची दुसरी तीव्र लाट आली, असे “लॅन्सेट’ने आपल्या लेखामध्ये म्हटले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही टीका करताना याच प्रकारचा सुर आळवला आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्र पाठवून नरेंद्र मोदी यांना महामारीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी काही सूचना केल्या होत्या. अशाच प्रकारचे पत्र त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही पाठवले होते. 

कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही नुकतेच एक पत्र पाठवून मोदी सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. अशा विविध सामाजिक संस्था आणि आरोग्य विषयक संघटना यांनीही महामारी परिस्थितीची हाताळणी कशी करावी, ऑक्‍सिजनचा पुरवठा कसा करावा आणि लसीकरणाची मोहीम कशी राबवावी याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्याशिवाय गेल्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनीही करोना परिस्थिती हाताळण्याबाबत अनेक निर्देश मोदी सरकारला दिले आहेत. अशी सर्व परिस्थिती असताना आता मोदी सरकारने आपण सर्व काही व्यवस्थित करत आहोत अशा प्रकारची शाबासकी स्वतःच्याच पाठीवर मारून घेण्यात काहीही अर्थ नाही. 

केवळ “मन की बात’सारख्या मासिक कार्यक्रमांमध्ये बोलून किंवा देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये मत व्यक्‍त करून काहीही साध्य होणार नाही, हे नरेंद्र मोदी यांनी आता लक्षात घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी एक निर्णय घेऊन देशात करोना परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बारा जणांचा एक “टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशात महामारीचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, एवढीच परिस्थिती नसून रुग्णालयांमध्ये बेडचा तुटवडा, औषधांचा तुटवडा, ऑक्‍सिजनचा तुटवडा आणि अपयशी ठरू पाहणारी लसीकरण मोहीम असे सध्याचे एकंदरीत चित्र देशात दिसत आहे. 

या चित्रात बदल करायचा असेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना आता गांभीर्याने काम करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या एका आठवड्यात सुचवल्याप्रमाणे जर राष्ट्रीय लॉकडाऊन जारी करायची वेळ आली तर तो निर्णयही मोदी सरकारला घ्यावा लागेल. 

देशातील आरोग्य यंत्रणा अपुरी असल्याने आता रुग्णांच्या संख्येवर मर्यादा ठेवूनच या महामारीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण आणता येऊ शकते. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच आगामी काळात नियोजन करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने “ब्रेक द चेन’ या उपक्रमाअंतर्गत जे विविध निर्णय घेतले आहेत त्याच धर्तीवर विषाणूची ही साखळी मोडण्यासाठी आता मोदी सरकारला निर्णय घ्यावे लागतील. 

“लॅन्सेट’ नियतकालिक असो किंवा “आयएमए’ ही भारतीय संस्था त्यांनी केलेली टीका ही कोणत्याही हेतूने किंवा पूर्वग्रहाने केलेली नाही तर त्यांनी फक्‍त परिस्थिती लक्षात घेऊन हे मतप्रदर्शन केले आहे, हेसुद्धा मोदी सरकारने विसरता कामा नये. लसीकरणाची मोहीम जर व्यवस्थित आणि मोठ्या प्रमाणात राबवली तरच या महामारीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण बसू शकते, हे इस्रायलसारख्या अनेक देशांनी दाखवून दिले आहे. 

त्यामुळे एकीकडे महामारीचा संसर्ग होणार नाही याची दक्षता घेत असताना दुसरीकडे लसीकरणाची मोहीम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम आता मोदी सरकारला नजीकच्या काळात करावे लागेल. भारतात उत्पादित होणाऱ्या लसी जर पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होत नसतील तर इतर देशात तयार होणाऱ्या लसींचा वापर भारतातील लोकांसाठी करण्याचा विचारही जास्त गांभीर्याने आणि तीव्रतेने करण्याची गरज आहे. 

रशियाची स्पुटनिक लस भारतात पोहोचली आहे. अशा प्रकारचे अनेक पर्याय निवडण्याची गरज आहे. जर जागतिक पातळीवरील संस्था किंवा भारतातील काही संस्था किंवा राजकीय पक्ष यांनी मोदी सरकारवर टीका केली असेल तर ती फक्‍त परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठीच असेल. अद्याप दुसरी लाट आटोक्‍यात आली नसताना देशात तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे हा विषय किती गांभीर्याने घ्यायला हवा हे ओळखण्याची आणि जबाबदारी स्वीकारण्याची हीच वेळ आहे, हे मोदी सरकारने आता लक्षात घ्यायला हवे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.