मुंबई – मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, त्या दृष्टीने शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात 7 जुलै रोजी सुनावणी आहे. त्यादृष्टीनेही योग्य ती पावले आम्ही उचलत आहोत, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज दिली.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. या बैठकीत ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, ऍडव्होकेट साखरे, दिलीप चिटणीस हेदेखील उपस्थित होते.
येत्या मंगळवारी न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येणार असून, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही सुनावणीच्या अनुषंगाने यावेळी विस्तृत चर्चा झाली. या बैठकीत दिल्लीतील विधीतज्ज्ञही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
या बैठकीनंतर अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. आत्तापर्यंतची ही सहावी बैठक होती. या प्रकरणी 7 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. शासनाच्या वतीने आपली बाजू त्या दिवशी नीट मांडली पाहिजे हाच आमचा प्रयत्न आहे. खासदार संभाजी राजे यांनाही त्याची कल्पना देण्यात आली आहे. तसेच शरद पवार यांनाही आजच्या बैठकीत काय काय चर्चा झाली ते स्पष्ट करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.