“…ही तर निवडणूक आयोगाची लफंगेगिरीच”; शिवसेनेचा हल्लाबोल

मुंबई : देशात सध्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडत आहेत. त्यात सर्व पक्ष एकमेकांना सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, आसामच्या पाथरकंडी विधानसभा क्षेत्रातून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. येथील एका पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो कारमध्ये ईव्हीएम मशिन आढळून आले होते. विशेष म्हणजे ही कार भाजपा उमेदवाराची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने संबंधित ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. दरम्यान, यावरून शिवसेनेनं निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची असल्याचे म्हटले आहे.

अत्यंत व्यथित मनाने सांगावेसे वाटते की, आपल्या देशाचा निवडणूक आयोग मृत झाला आहे किंवा राज्यकर्त्या पक्षाच्या हुकमाचा विकलांग ताबेदार बनला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियम पुस्तकातील निष्पक्षतावाले पान मोदी सरकारने फाडून फेकून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. प. बंगाल आणि आसामात काय होतेय यावर सगळ्यांचेच लक्ष आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱयांच्या भूमिकेत वावरू नये या अपेक्षेला येथे तडे गेले आहेत, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे.

अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे…

आसामातील ताजी घटना धक्कादायक आहे. पथारकांडी मतदारसंघात निवडणूक आयोगाची गाडी भररस्त्यात खराब झाली. त्या गाडीत मतदान संपल्यानंतर जमा केलेल्या ‘ईव्हीएम’ होत्या. निवडणूक आयोगाची गाडी बंद पडताच तेथे एक गाडी प्रकट झाली. त्या गाडीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी ‘ईव्हीएम’सह बसले व रवाना झाले. ही गाडी त्याच मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची होती. काय हा योगायोग? ‘ईव्हीएम’ नेण्यासाठी निवडणूक आयोगास दुसरी गाडीच त्या वेळी मिळू नये? निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची आहे. या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपचा मुखवटा फाटला आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे हे सिद्ध करणाऱया घडामोडी रोज घडत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील ही काळी पाने आहेत. लोकशाहीला डागाळणारी ही कृत्ये आहेत. टी. एन. शेषन यांची आठवण पदोपदी यावी असे दुर्वर्तन सध्याचा निवडणूक आयोग पावलोपावली करीत आहे. प. बंगालात युद्धासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने प. बंगालात जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणास लावणे हे ठीक आहे, पण त्या शक्तिमान रथाचे घोडे म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही. नंदीग्राममधून ममता लढत आहेत. ममता तेथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचल्या व तेथूनच त्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना फोन करून तक्रार केली की, भाजपचे कार्यकर्ते नंदीग्राममध्ये मतदारांना रोखत आहेत, अडथळे आणत आहेत. अर्थात बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांकडून सत्य व न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?

निवडणूक आयोग, राज्यपाल या घटनात्मकदृष्टय़ा निष्पक्ष जागा आहेत, तेथे संविधानाचा आदर व्हायला हवा या कल्पना आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे तटस्थता किंवा निष्पक्षतेचे मूल्य नष्ट झाले आहे. नियमांचे पालन न करणे किंवा राज्यकर्त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागणे हे आता नोकरशहांचे कर्तव्य बनले आहे, पण निवडणूक आयोगासारख्या संस्था तरी या चिखलात अडकू नयेत. शेषन यांची बरोबरी कोणालाच करता येणार नाही, पण त्यांनी जी आदर्श आचारसंहिता देशाच्या लोकशाही रक्षणासाठी जिवंत केली ती एखाद्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी जाळू तरी नका.

नागरिकांचे मत नक्कीच बहुमोल आहे, पण आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले याबाबत मतदारालाच शंका येते तेव्हा निवडणूक आयोग कुचकामी किंवा कोणाच्या तरी हातचे बाहुले बनले आहे याची खात्री पटते. आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. ‘ईव्हीएम’वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी!

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.