नवी दिल्ली: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांकडून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम ही महसूल उत्पन्न मिळवण्याची योजना नाही, असे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्राने नव्याने लागू केलेल्या वाहतूक नियमांनुसार मोठ्या दंडासह कारवाई केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाहतूक उल्लंघनप्रकरणातील कारवाई अंतर्गत सध्या आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये काही बदल करण्यात येणार का? असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी त्यांना विचारला होता.
गडकरी म्हणाले की, नव्या नियमानुसार करण्यात येणारी दंड आकारणीची कारवाई ही महसूल उत्पन्नाची योजना नाही. 1 लाख 50 हजार लोकांनी अपघातामध्ये जीव गमावला आहे. आपल्याला हा प्रश्न गंभीर वाटत नाही का? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 1 सप्टेंबरपासून देशभरात नवे वाहतूक नियम लागू करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोदात पूर्वीपेक्षा कित्येक पटीने अधिक प्रमाणात दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे.
दंडाची कपात करणाऱ्या गुजरात सरकारवर गडकरी संतापले
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी दंडाच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर केंद्रीय वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी संताप व्यक्त करत “मोटर व्हेइकल ऍक्ट 2019′ मध्ये कोणालाही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मी सर्व राज्य सरकारांकडून माहिती घेतली आहे. हा कायदा लागू करणार नाही असे आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने सांगितले नाही आणि कोणत्याही राज्याला यातून बाहेर पडण्याची सुटही नाही, असे गडकरी यांनी सांगितले. वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारण्यात येणारा दंड हा कोणाचेही खिसे भरण्यासाठी नाही. वाहन चालकांना शिस्त लावण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत असेही ते म्हणाले.