नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जीएसटीमधील नुकसान भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी आज राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा तेरावा साप्ताहिक हप्ता वितरीत केला आहे. यापैकी 5516 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी 23 राज्यांना दिला गेला असून 483 कोटी 40 लाख रुपये, जीएसटी मंडळाचे सदस्य असलेल्या आणि विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत, एकूण अंदाजित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या तुटीच्या 70 टक्के रक्कम राज्ये आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. यापैकी 71,099 कोटी 56लाख रुपये राज्यांना आणि 6,900 कोटी 44 लाख रुपये विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत झाले आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुलात येणाऱ्या अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये एका विशेष कर्ज योजनेची सुरुवात केली. या योजनेद्वारे भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कर्ज देत आहे. योजना सुरु केल्यापासून आतापर्यंत कर्ज वितरणाच्या 13 फेऱ्या झाल्या आहेत.