भारतासारख्या महाकाय क्षेत्रफळाच्या आणि अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात निवडणुका घेणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे.
लोकशाहीचा उत्सव म्हणून निवडणुकीकडे पाहिले जाते. ग्रामपंचायत पातळीपासून संसदेपर्यंत होणाऱ्या निवडणुका या देशातील लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था बळकट करण्याचे काम करतात. दिवसेंदिवस खर्चिक होणाऱ्या विविध निवडणुका विशेषत: लोकसभा अणि विधानसभा या एकाचवेळी घेतल्या तर पैसा आणि वेळ वाचेल. या विचारातूनच केंद्र सरकार दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत पुढाकार घेत आहे. अर्थात, लोकसभा-विधानसभा एकाचवेळी घेण्याचा निर्णय क्रांतिकारक ठरू शकतो. या निर्णयामुळे देशाला सतत निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार नाही आणि आर्थिक आघाडीवर मोठी बचत होईल.
देशात दीर्घकाळापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याबाबत सर्वंकष चर्चा होत आहे. सरकारने या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागितले आहे आणि यावर निर्णायक तोडगा निघू शकतो, अशी आशा आहे. दुसरीकडे आयोग हे एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास तयार आहे; परंतु त्यासाठी ईव्हीएम मशीनची संख्या वाढवावी लागणार आहे. पण काही व्यावहारिक पातळीवर अडचणीदेखील आहेत. कारण, एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर काही राज्यांत मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते. या कायदेशीर अडचणीचा विचार करता लोकप्रतिनिधी अधिनियमात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. या दुरुस्तीनंतर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक एकच झाले तर देशात सारख्या निवडणुका होणार नाहीत आणि मोठा पैसा वाचेल. सध्या लोकसभेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करते तर विधानसभेच्या निवडणुकीचा खर्च राज्यांना करावा लागतो. पण एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास खर्च निम्म्यावरच येईल.
सध्या लोकसभा निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होतो, असा कयास आहे. खर्च वाढण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणुकीत पक्ष आणि उमेदवारांची वाढती संख्या. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत 53 राजकीय पक्ष होते आणि 1874 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. आजघडीला पक्षांची संख्या ही 610 वर पोहोचली तर उमेदवारांची संख्या 9 हजारांवर गेली. एक देश, एक निवडणूक फॉर्म्युला लागू झाल्यास प्रशासनाची आणि मतदारांच्या वेळेची बचत होईल. सध्या लोकसभा निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्याचवेळी जादा सुरक्षा दल आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर ताण पडतो. पण एवढ्याच खर्चात प्रशासकीय यंत्रणाच्या मदतीने लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक होऊ शकते. या फॉर्म्युलाच्या आधारावर मतदारांना एकाचवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारची पडताळणी करण्याची संधी मिळू शकते. देशात 1952 ते 1967 या काळापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या एकाचवेळी घेतल्या गेल्या. पण कालांतराने काही राज्यांत कार्यकाळ संपण्याअगोदरच विधानसभा विसर्जित होण्याचे प्रकार घडले आणि परिणामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकात फरक पडला.
1999 मध्ये कायदा मंत्रालयाने आपल्या अहवालात “एक देश आणि एक निवडणूक’ या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तेव्हापासून त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी सर्वपक्षीय बैठक देखील बोलावली आहे. राजकीय पक्षाचे एकमत झाल्यास हा फॉर्म्युला लागू करण्यास क्षणाचा विलंब लावू नये, अशी अपेक्षा आहे. या फॉर्म्युलामध्ये सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ हा एकाचवेळी संपण्याबाबत शंका व्यक्त केली गेली आहे. या शंकेपोटी लोकप्रतिनिधी कायदा दुरुस्तीचा विचार केला गेला. त्यानुसार एखादी विधानसभा भंग होत असेल आणि सरकार कोसळत असेल तर त्याचा कार्यकाळ वाढविण्याची शिफारस केली जाईल किंवा पर्यायी व्यवस्थेचा विचार केला जाईल. काही तज्ज्ञांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव हा संघराज्यांच्या व्यवस्थेच्या संकल्पनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. पण या मुद्द्यावर आणखी चर्चा होऊ शकते. यावर असाही तर्क मांडला जात आहे, की अगोदर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेगवेगळा कर वसूल केला जात होता; परंतु जीएसटीच्या रूपाने देशात एकच कर प्रणाली लागू झाली आहे. मग देशात एकच करप्रणाली यशस्वी ठरत असेल तर एकाचवेळी निवडणुका घेता येणार नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तूर्त कायदा मंत्रालय आपले मत मांडेल आणि नंतर “एक देश एक निवडणूक’ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अर्थात, यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज भासेल आणि ही गोष्ट पक्षांच्या सहमतीशिवाय शक्य होऊ शकत नाही. ब्रिटनला लोकशाहीचे मंदिर म्हणून मानले गेले आहे. तेथे देखील एकाचवेळी निवडणूक घेण्याची परंपरा राहिली आहे. 1997 पासूनच ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत आहेत. भारतात मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत केवळ विचार केला जात आहे. बहुतांश युरोपीय देशांत हाच फॉर्म्युला वापरला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी होतात, कॅनडात तर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकांची तारीख निश्चितच केलेली आहे. एकंदरीत भारताने आता या मुद्द्यावर निर्णायक पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे.