‘हायपरलूप’साठी कायद्यात आवश्‍यक बदल होणार

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी असलेला “हायपरलूप’ प्रकल्पाचा समावेश महाराष्ट्र इन्फ्रास्क्‍ट्रचर डेव्हलपमेंन्ट ऍथॉरिटीमध्ये करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. देशात पहिल्यांदाच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी “हायपरलूप’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याने त्यासाठी कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.

हायपूरलूप प्रकल्पासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबरच करार करण्यात आला आहे. हा ट्रॅक पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. दोन्ही शहरांचे अंतर फक्त 20 मिनिटांत पार करता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (प्री फिजिब्लिटी रिपोर्ट) सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली आहे. संबंधित कंपनीकडून अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. तो प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवनवे प्रकल्प राबविण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने महाराष्ट्र इन्फ्रस्क्‍ट्रचर डेव्हलपमेंन्ट ऍथॉरिटीची स्थापना केली आहे. या चे अध्यक्ष राज्य वित्त विभागाचे सचिव राजीव शुक्‍ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीला पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
यविषयी विक्रम कुमार म्हणाले, “या बैठकीमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश महाराष्ट्र इन्फ्रस्क्‍ट्रचर डेव्हलपमेंन्ट ऍथॉरिटीच्या कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्पाचा समावेश कायद्यामध्ये झाल्यानंतर राज्य सरकारचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या “हायपावर कमिटी’कडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)