जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाने काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले
पुणे – रेमडेसिविरच्या उत्पादकांकडून आलेल्या साठ्यापासून ते त्याचा वापर केला गेलेल्या रुग्णांपर्यंत या इंजेक्शनच्या संपूर्ण विक्री साखळीचेच ऑडिट प्रशासनाकडून तपासण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेने याचा काळाबाजार करण्यात गुंतलेल्यांचे धाबे दणाणले असून, यामध्ये काही बड्या हस्ती सापडण्याची शक्यता आहे.
रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार होऊ नये, तसेच रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमण्याचे आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून हे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. शहरी भागात सहा तर ग्रामीण भागात 12 पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी या पथकातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तपासणी करताना कोणते मुद्दे विचारात घ्यावेत, फॉर्मचा नमुना कसा असवा, कोणत्या कागदपत्रांची मागणी करावी, याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली. हे पथक रुग्णालये, स्टॉकिस्ट आणि वितरक यांच्याकडील रेमडेसिविरची उपलब्धता व सुयोग्य वापर यावर नियंत्रण ठेवणार आहे.
रेमडेसिविरच्या उत्पादकांकडून मुख्य साठवणूकदार (स्टॉकिस्ट) यांच्याकडे इंजेक्शनचा पुरवठा होतो. त्यांच्याकडून शहरातील सुमारे 17 पुरवठादारांना ही इंजेक्शन दिली जातात. त्यांच्याकडून रुग्णालयांकडे या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. तेथून रुग्णांना ही इंजेक्शन दिली जातात. मात्र, यात काळाबाजार करून कृत्रिम टंचाई केल्याचा संशय व्यक्त होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर या साखळीचेच ऑडिट करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
करोनाच्या उपचारासाठी रेमडेसिविर या इंजेक्शनचे उत्पादन करण्यासाठी ठराविक औषध उत्पादक कंपनींना परवानगी देण्यात आली आहे. या औषधांची उत्पादन क्षमता व मागणी यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे बाजारात या औषधांचा तुटवडा असल्याने गरजू रुग्णांना वेळेत ही औषधे मिळत नाहीत.
रुग्णालयामध्ये रुग्ण दाखल झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने दिलेल्या आचारसंहितेनुसार पूर्णपणे तपासणी व आवश्यक चाचण्या करूनच रुग्णाची स्थिती बघून आवश्यकतेनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शनचा वापर करणे आवश्यक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचे साठवणूकदार-वितरक-रुग्णालय या सर्व साखळीची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
––––––––