महाविकास आघाडीमुळे कोलांट्या उड्या मारण्यावर येणार निर्बंध
ग्रामपंचायत निवडणुकीत अपक्ष वाढण्याची भीती
– रोहन मुजूमदार
पुणे – जिल्ह्यातील 701 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज असल्याने आज ना उद्या या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायत निवडणुकांना “राजकीय’ रंग प्राप्त होत असल्याने प्रत्येक पक्ष तयारीनिशी निवडणुकांमध्ये उतरत आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी या छताखाली कॉंग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आहेत. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांना या पक्षातून त्या पक्षामध्ये कोलांट्याउड्या मारण्यावर निर्बंध येणार असल्याने त्यांची पंचायत होणार आहे. त्यामुळे अपक्ष वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महाविकास आघाडी स्थानिक पातळीवर ती रुचली नसल्याचे हे आतापर्यंत जिल्ह्यात रंगलेल्या राजकारणावरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ज्यावेळी निवडणुका जाहीर होतील त्यावेळी कोणत्या पक्षाच्या झेंड्याचे नेतृत्व स्वीकारावे, यासाठी इच्छुकांची “रस्सीखेच’ रंगणार आहे. दरम्यान, काही जिल्ह्यांमध्ये महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत “एन्ट्री’ घेतल्याने राजकारण रंगले होते.
त्यानंतर वरिष्ठांनी हस्तक्षेप करून ज्याला त्याला आपल्या पक्षात जाण्यासाठी मनधरणी करीत रंगलेल्या राजकारणावर पडदाही टाकला. त्यामुळे हा धडा जवळपास सर्वच पक्षांसाठी एक खूणगाठ आहे. ही खूणगाठ मनाशी पक्की करून आगामी कोणत्याही मग ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक का असेना यासाठी राजकीय गावपुढारी पक्षांतर होऊ नये यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून आहेत.
सोशल मीडिया ठरणार “एक्स’ फॅक्टर
लोकसभा 2014च्या निवडणुकीपासून प्रत्येक निवडणुकीत सोशल मीडिया “एक्स’ फॅक्टरचा “रोल’ निभावत आहे. त्यामुळे खेडोपाड्यातील नागरिकही “टेक्नोसेव्ही’ झाले असून ते सोशल मीडियावरही “ऍक्टिव्ह’ असतात. त्यातच यंदा करोनामुळे संपर्काचे साधन म्हणून सोशल मीडिया एकमेव साधन होते. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी केलेल्या कामांचे व्हिडिओ, फोटो हे निवडणूक जाहीर झाल्यावर पुन्हा सोशल मीडियावर “व्हायरल’ होणार आहेत. त्यामुळे ते अधिक आकर्षिक कसे होतील, याची तयारीही इच्छुकांनी करून ठेवली असून अद्यापही सुरूच आहे.
‘त्यामुळे’ सदस्यांचीच मनमर्जी चालणार
महायुतीच्या काळात जनतेतून थेट सरपंच निवडण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व ग्रामसभा, ग्रामविकास समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद सरपंचाकडे गेले होते. त्यामुळे सरपंचावर अविश्वास ठराव आणणे कठीण झाले होते. पहिल्या दोन वर्षांनंतरच अविश्वास ठराव आणता येतो. तीन चतुर्थांश सदस्यांच्या विरोधाने ठराव मंजूर झाला तरीही सरपंचांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय ग्रामसभेवर सोपविण्यात आला होता. त्यामुळे सरपंचपदाला मोठे स्थैर्य प्राप्त झाले होते. मात्र, आता थेट जनतेतून सरपंच निवड होणार नसल्याने या पदाचे स्थैर्य नष्ट होणार असून सरपंचांना सदस्यांच्या मनाप्रमाणे काम करावे लागणार आहे.