शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांचे प्रतिपादन ः “मिपा’तर्फे सेमिनार
पुणे – नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. यासाठी कमीत कमी खर्चाचे नियोजनही करावे, असे प्रतिपादन राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी केले.
महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन (मिपा) या संस्थेच्या वतीने “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 व नेतृत्व’ यावर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या उद्‌घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील, मिपाच्या संचालक डॉ. नेहा बेलसरे आदी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम साध्यासोप्या पद्धतीने उपलब्ध करणे, अभ्यासक्रम 25 टक्के कमी करणे, त्रिभाषासूत्र अवलंबणे, मातृभोषत शिक्षण देण्यावर भर देणे, आदिवासी क्षेत्रात बोलीभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी नवीन उपक्रम निर्माण करणे, आनंददायी शिक्षणाचा संपर्ण राज्यभर विस्तार करणे आदी आवश्‍यक बाबी आहेत. एकविसाव्या शतकाचा सामना करण्यासाठी कौशल्य विकास करणे गरजेचे आहे.
एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक करुन घ्यावे, अशा सूचनाही वंदना कृष्णा यांनी दिल्या आहेत.
शिक्षकांची गुणवत्ता विकास करणे व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी वर्गाला प्रशिक्षण देण्यासाठी मिपाचे इन्फ्रस्ट्रक्‍चर विकसित करणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणाच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपयुक्तच ठरणार आहे. प्रशिक्षणासाठी चांगले मोड्युल तयार करण्यात यावेत, असे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शालेय गुणवत्ता ही मुख्याध्यापकांवर अवलंबून असते. प्रशासकीय, शैक्षणिक बाबी, नवीन तंत्रज्ञान याविषयी ऑनलाइनच्या माध्यमातून शिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे नेतृत्व, गुणवत्ता या विषयीशी निगडीत आहे, अशी माहिती दिनकर पाटील यांनी दिली.
उत्तरप्रदेशमधील सुबीर शुक्‍ला यांनी अध्यापनशास्त्र व मूल्यमापनाचे नेतृत्व यावर मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन समन्वयक डॉ.ज्योती कुलकर्णी यांनी केले. प्रास्ताविक डॉ.नेहा बलसरे यांनी केले. ओमप्रकाश शेळके, धनजंय क्षीरसागर, रविंद्र पवार, रविंद्र तम्मेवार यांनी नियोजन केले होते.
