म्हसवड (प्रतिनिधी) – दुष्काळी तालुक्यांच्या विकासासाठी वेगळे मापदंड लावून स्वतंत्र कृषी महामंडळ निर्माण करण्याची मागणी कृषिरत्न पुरस्कार विजेत्या विश्वंभर बाबर यांनी केली.
राज्याचे कृषी धोरण, योजना व उपाययोजना यासाठी कृषी विभागातर्फे कृषितज्ज्ञ व पुरस्कार विजेत्या शेतकऱ्यांची बैठक मुंबईत नुकतीच झाली. कृषिमंत्री दादा भुसे अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, कृषी संचालक अनिल बनसोडे, नारायण शिसोदे, सहसंचालक विकास पाटील, ठाण्याचे अधीक्षक कृषी अधिकारी अंकुश माने, कृषी उपसंचालक एम. डी. सावंत उपस्थित होते. त्यात सातारा जिल्ह्याचे प्रतिनिधी म्हणून बाबर बोलत होते. सातारा जिल्ह्यातील माण व इतर दुष्काळी तालुक्यांमधील कृषी धोरण ठरविण्यासाठी बाबर यांनी सूचना केल्या.
महसूल मंडलाऐवजी गाव सजामध्ये हवामान व पर्जन्यमापन झाल्यास पीक विमा मिळण्यास मदत होईल. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव, फळबागांसाठी सुटसुटीत अनुदान योजना, विहीर, पाइपलाइन कर्ज परतफेड चार वर्षांनंतर सुरू व्हावी. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी 33 ऐवजी 75 टक्के अनुदान असावे. उसासाठी ठिबक योजनेला 100 टक्के अनुदान करावे. ग्रीनहाऊस व शेडनेट हाऊससाठी 75 टक्के अनुदान आणि क्षेत्राची मर्यादा वाढवावी. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. कृषी पर्यटन क्षेत्रात विशेष निधी द्यावा, असे बाबर यांनी सुचविले.