पिंपरी -पिंपरी चिंचवड महापालिका स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध ठिकाणी विकासकामे करत आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये एक रुपयांचाही भ्रष्टाचार नाही, असा दावा मनसेचे गटनेते सचिन चिखले यांनी करत थेट सत्ताधारी आणि प्रशासनाला क्लीनचिटच दिली आहे. भाजपच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी केलेले आरोप त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. मात्र, जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्यांनी तो पुरावानिशी योग्य ठिकाणी मांडावा असेही चिखले म्हणाले.
भ्रष्टाचाराबाबत नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मनसेच्या गटनेत्याने सत्ताधाऱ्यांची पाठराखण केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधक स्मार्ट सिटीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची टीका करत आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कामावरून सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी शाईफेक आंदोलन केले. त्याबद्दल त्यांना कारागृहातही जावे लागले. जामिनावर बाहेर आल्यानंतर शेंडगे यांनी भ्रष्टाचारावरून प्रशासनावर आगपाखड केली. त्याबाबत मनसेचे गटनेते चिखले यांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या सूरात सूर मिसळत स्मार्ट सिटीमध्ये एक रुपयांचाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा दावा केला.
चिखले म्हणाले की, आशा शेंडगे यांनी सांगितले की, मी स्मार्ट सिटीचा संचालक आहे. मी ठामपणे सांगू शकतो की यामध्ये काहीही भ्रष्टाचार झाला नाही. तसे असेल तर शेडगे यांनी पुरावे सादर करावे. तसेच ते त्यांना सादर करण्यासाठी अनेक व्यासपीठे खुले आहेत. त्यांनी न्यायलयामध्ये याबाबत धाव घ्यावी असा सल्ला देखील चिखले यांनी यावेळी दिला.
चिखले यांच्या या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. प्रमुख विरोधक असलेले राष्ट्रवादी व शिवसेनेने स्मार्ट सिटीच्या विविध प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत महासभेमध्ये व पत्रकार परिषदांमध्ये भूमिका मांडली आहे. मात्र, मनसेने सत्ताधारी भाजपच्या सोबतीने स्मार्ट सिटीचे समर्थन केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचा निषेध
सचिन चिखले यांनी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निषेध केला. ते म्हणाले, मागील भाजपच्या सत्तेच्या काळामध्ये कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार न करता चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने देखील कोणाचाही विचार न करता तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यांनी कोणाकडे विकासकामांसाठी जायचे हा प्रश्न त्यांना पडतो. एका प्रभागात जास्त नगरसेवक असतील तर अनेक विकासकामे रखडली जातात. त्यामुळे त्रिसदस्यीय प्रभागाचा सरकारने फेरविचार करावा. तसेच याबाबत आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.