नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने उद्योग क्षेत्राला मंदीच्या वातावरणातून बाहेर काढण्यासाठी अलिकडेच ज्या करसवलती जाहीर केल्या आहेत त्यामुळे सरकारला कोट्यावधीच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण ही कसर भरून काढण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना सरकार इतक्यात आणू इच्छित नाही तसेच वित्तीय तुटीच्या लक्षातही इतक्यात बदल केला जाणार नाही असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
सरकारने कंपनी करात दिलेल्या सवलतींमुळे शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात तेजी निर्माण झाली असली तरी सरकारला मात्र आपला नियमीत खर्च भागवण्यासाठी बाहेरून आर्थिक निधी घ्यावा लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी खर्च कमी करणे किंवा कर्ज घेणे हे दोनच पर्याय सरकारपुढे भविष्यात असणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चात कपात करण्याचा निर्णय इतक्यात घेतला जाणार नाही असे जे विधान अर्थमंत्र्यांनी केले आहे त्याला महत्व दिले जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, वित्तीय तुटीचा आढावा पुढील अर्थसंकल्पाच्यावेळीच घेतला जाईल.