मुंबई, – शहरी नक्षलवाद हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूनच केंद्र सरकारने पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. तपास यंत्रणेचा कुठल्याही आरोपीविरोधात कोणताही व्यक्तीगत अजेंडा नाही, असे एनआयएने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
शहरी नक्षलवाद प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासावर शंका उपस्थित करणाऱ्या आरोपींच्या याचिकेवर उत्तर देताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मुंबई उच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
एल्गार परिषदेतील आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि लेखक-कार्यकर्ता सुधीर ढवळे या दोघांनी या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून घेत एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. याबाबत ऍड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून जून 2020 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
भाजपने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावल्यानंतर केंद्र सरकारन हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. एफआयआर दाखल होऊन दोन वर्षे उलटल्यानंतर प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले तेव्हा हा निर्णय घेण्यास इतका वेळ का लागला असा सवालही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर 19 जुलैला सुनावणी होणार आहे.