“त्या’ तीन नव्या मंत्र्यांवर न्यायालयाचे बंधन नाही – मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास करूनच नव्यानेच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर या तीन मंत्र्यांचा समावेश केला. मात्र, त्यांनी मंत्रीपदावर काम करू नये असे न्यायालयाने कोणतेही बंधन घातलेले नाही, असे स्पष्ट करतानाच उच्च न्यायालयात आम्ही योग्य पद्धतीने बाजू मांडू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस सरकारचा अखेरचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या विस्तारामध्ये कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर यांचा समावेश करण्यात आला. मंत्रिमंडळातील त्यांच्या समावेशाला आक्षेप घेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 91 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. एखाद्याने आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्याला त्या सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत मंत्री करू नये, अशी सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने विधिमंडळ, राज्यपाल यांनाही या प्रकरणी नोटीस पाठविली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्‌यांचा सल्ला निश्‍चित घेतला असेल. त्यांनी नेमका कोणता सल्ला दिला हे आम्हाला कळले पाहिजे, महाधिवक्त्‌यांना सभागृहात बोलाविण्यात यावे, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. हा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असून संबंधित मंत्र्यांना कामकाज करण्यापासून मनाई करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांचे सर्व आक्षेप खोडून काढताना म्हटले, याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्व संबंधितांना नोटीस बजावणे ही सामान्य कायदेशीर प्रक्रिया आहे. तसेच मंत्र्यांना कामकाज करण्यापासून न्यायालयाने कोणतीही मनाई वा बंधन घातलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये आधी निर्णय दिले आहेत. त्यानुसार आमची बाजू योग्य आहे हे न्यायालयाला पटवून दिले जाईल. तसेच मी स्वतः याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला घेतला असून याबाबत महाधिवक्त्‌यांना सभागृहात बोलाविण्याची कोणतीही गरज नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.