ओंकार दळवी
डिजिटल पशुगणनेचा घोळ कधी मिटणार; 2012 च्या पशुगणनेनुसारच उपाययोजना; शेतकरी योजनेपासून वंचित
अडथळ्यामुळे पशुगणना रखडलीगतवर्षी ऑक्‍टोबरपासून तालुक्‍यातील जनावरांची गणना सुरू आहे. यापूर्वीपेक्षा ही पशुगणना अत्याधुनिक आहे. परंतु इंटरनेट व इतर अडथळ्यामुळे पशुगणना रखडली असून, 2012 च्या आकडेवारीनुसारच सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पशुगणनाच नाही, तर उपाययोजना कशा करणार?
शासनाकडून 2012 साली झालेल्या पशुगनणेनुसार उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वास्तविक प्रत्यक्षात तालुक्‍यात दुपटीपेक्षा अधिक पशुधन आहे. शासनाकडून नोंद असलेल्या पशुधनासाठीच चारा व पाण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांच्या जनावरांची नोंद नाही, अशा शेतकऱ्यांना चारा व पाण्यासाठी चढ्या भावाने खरेदी करून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शासनाने पशुगनणा लवकर पूर्ण करून तालुक्‍यातील पशुधनाच्या संख्येनुसार उपाययोजना कराव्यात. तालुक्‍यात सद्यःस्थितीत कोणत्या जातीचे किती पशुधन आहे, याची माहितीच उपलब्ध नाही. मात्र, दुष्काळात हे पशुधन बचावण्यासाठी शासनाने याकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी रघुनाथ दळवी यांनी केली आहे.
जामखेड – दर पाच वर्षांनी होणारी पशुगणना 2012 पासून पशुगणना होऊ शकली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. जामखेड तालुक्‍यात दुष्काळी परिस्थितीत तालुक्‍यातील पशुधनावर उपाययोजना सात वर्षांपूर्वीची संख्या गृहीत धरून करावी लागत असल्याने, शासनाकडे नोंद नसलेल्या असंख्य पशुपालकांना शासकीय योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील ऑक्‍टोबर महिन्यात जिल्ह्यातील डिजिटल पशुगणेस प्रारंभ झाल्यानंतर तांत्रिक अडचणीमुळे घोळ मिटत नसल्याने, तालुक्‍यात प्रत्यक्षात दुपटीपेक्षा अधिक पशुधन असूनही 2012 च्या पशुगणनेनुसार संख्या गृहीत धरली जात आहे. शासनाच्या आदेशाला पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच कोलदांडा देण्याचा प्रयत्न होत असून, याचा फटका पशुपालकांना बसणार आहे.
प्रत्येक पाच वर्षांनी जिल्ह्यात पशुगणना करणे अनिवार्य आहे. या गणनेनुसार शासनाला पुढील धोरण ठरविता येते. यामध्ये लसीकरण, शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे सोयीचे होते. दरम्यान, पशुगणना पूर्ण झाली असती तर, दुष्काळात चारा छावण्यांचे नियोजन करणे शासनाला सोयीस्कर झाले असते. पशुगणनेत गावपातळीवर कोणत्या पशुपालकांकडे किती जनावरे आहेत, हे मोजले जाते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पशुगणनेचे तंत्र पशुसंवर्धन विभागाला अवगत करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात प्रेरक नेमून त्यांना टॅबव्दारे पशुगणना करण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र बऱ्याच टॅबला सीमकार्ड व इंटरनेट सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे पशुगणना होऊ शकली नाही.
तालुक्‍यात यावर्षी चारा व पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहे. शासनाकडून चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत असली तरी, तालुक्‍यात सद्यस्थितीत कोणत्या जातीचे किती पशुधन आहे, याची माहितीच उपलब्ध नाही तर, 2012 मध्ये झालेल्या पशुगनणेच्या आकडेवारीनुसार उपाययोजना करण्यात येत आहेत.सध्या तालुक्‍यात 67 चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून, छावणीत किमान 300 जनावरे असणे आवश्यक असते, सात वर्षांपूर्वी झालेल्या पशुगनणेनुसार पशुपालकांकडे यामध्ये तालुक्‍यात सध्या 1 लाख, 86 हजार, 846 एवढी पशू आहेत. 78 हजार, 451 मोठी, 74 हजार, 677 लहान जनावरे तसेच 33 हजार 718 शेळ्या मेंढ्या आहेत. असे एकूण 1 लाख 83 हजार 843 एवढे पशुधन आहे.
या पशुधनाचा विचार करूनच उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दर पाच वर्षांनी करण्यात येत असलेली पशुगनणा 2017 मध्ये होण्याऐवजी 29 ऑक्‍टोबर 2018 पासून सुरू करण्यात आली. ही पशुगनणा ऑनलाइन व सर्व जनावरांची वर्गवारी असणारी डिजिटल असल्याचे व या पशुगणनेमुळे पशुपालकांना शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या लस व इतर सुविधा वेळेवर मिळतील असे सांगण्यात आले. मात्र कित्येक महिन्यानंतरही ही पशुगनणा अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने सद्यःस्थितीत तालुक्‍यात नेमके किती पशुधन आहे, याची माहितीच उपलब्ध नाही.
या पशुगणनेत गाय, म्हैस, शेळ्या, मेढ्या, बैल, गाढव, घोडे अशा सर्व पशूंची गणना करण्यात येते. जिल्ह्यात किती पशू आहेत? त्यासाठी शासनाकडून काय धोरण आखावे लागेल? याचा विचार करण्यासाठी ही पशुगणना केली जाते. मागील पशुगणना 2012 साली करण्यात आली होती. त्यानंतर यंदा जानेवारी 2019 पर्यंत पशुगणना पूर्ण करण्याचे आदेश देऊनही पशुसंवर्धन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अद्याप पशुगणनाच झाली नाही.
2012 साली झालेली पशुगणना
78 हजार 451 मोठी जनावरे
74 हजार 677 लहान जनावरे
33 हजार 718 शेळ्या-मेंढ्या आहेत.
एकूण – 1 लाख, 86 हजार, 846.
