आचारसंहितेचा कायदा बिनदाताचा वाघ !

लोकसभा व विधासभा निवडणुकांत नगरमध्ये दाखल 116 गुन्ह्यांमध्ये एकही शिक्षा नाही
प्रदीप पेंढारे

नगर – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये आचारसंहिता कायद्यातील तरतुदींनुसार दाखल असलेल्या 116 गुन्ह्यांमध्ये फक्त सात जणांना दंडाची शिक्षा झाली आहे. या दंडाची एकूण रक्कम पाहिल्यात ती देखील नगण्य आहे. सुमारे 6 हजार 100 रुपये एवढीच ही रक्कम आहे. लोकसभा निवडणुकांची प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा व विधानसभांच्या गेल्या तीन निवडणुकांमधील गुन्ह्यांचा आलेख पाहिल्यास यात राजकारण्यांच्या रुबाबापुढे आचारसंहिता कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या निवडणूक आयोगाची धारच बोथट झाल्याचे दिसते आहे. एवढ्या संख्येने दाखल गुन्ह्यांमध्ये एकालाही शिक्षेपर्यंत पोहचविण्यात प्रशासकीय पातळीवर यश आलेले नाही. केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाने देखील यासाठी कधी मागोवा घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता कायद्याची कितीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास ती फक्त फार्सच ठरेल, असे दिसते आहे.

लोकसभा 2019 च्या निवडणुकीची तयारी देशासह राज्यातील प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. राजकीय पक्षांनी देखील तशी वर्षभरापासूनच तयारी सुरू केली आहे. निवडणुका निकोप आणि भयमुक्त वातावरणात व्हाव्यात, यासाठी निवडणूक आयोगाने “डांगोरा’ पिटण्यास सुरूवात केली आहे. आयोगाने यासाठी नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय पातळीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा झालेल्या आणि इतर अटी घालत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा डोंगर उभारला आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या रणांगणाला नव्याने बदली होऊन येणारे अधिकारी समोरे जाणार आहेत (या बदल्यांचा आणि निवडणुकांच, तसा दुरान्वये संबंध नाही). निवडणुकीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या या बदल्यांचे वरकरणी चांगल्या वाटत असल्या, तरी दुसरी बाजू भयावह आहे. निवडणूक आयोगाचा कायद्यानुसार चालणारा कारभार किती तकलादू आहे, हे झाकण्यासाठी यामागचा हा सर्व खटाटोप आहे.

लोकसभा व विधानसभेच्या गेल्या तीन पंचवार्षिकमध्ये नगर जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण शून्य आहे. हे उदाहरण आयोग, आचारसंहिता कायद्याची तकलादूपद्धतीने करत असलेली अंमलबजावणी दाखविण्यासाठी पुरसे आहे. तीन पंचवार्षिक म्हणजे निवडणुकांचा 15 वर्षांचा काळ आणि त्यानंतर झालेले पाच वर्षे, याचा हिशोब केल्यास 20 वर्ष होतात. 20 वर्षांच्या दिवसांचा हिशोब केल्यास ते 7 हजार 300 दिवस भरतात. या एवढ्या मोठ्या कालखंडात एकाही गुन्ह्यात शिक्षा मिळविण्यात निवडणूक आयोगाला प्रशासनाच्या माध्यमातून यश आलेले नाही, हे दुर्दैव्यच आहे.

निवडणुका जवळआल्यावर आचारसंहिता कायद्याची कडक अंमलबजावणीची आठवण होते, एवढीच काय ती आयोगाची भूमिका. इतरवेळी मात्र कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे आणि ते आचारसंहिता कायद्याचे ते पुस्तक तसेच पडून राहिलेले दिसते. निवडणुका आल्या की, मागील गुन्ह्यांचा आढावा घ्यायचा. आकड्यांच्या फायली त्यावर समोर आणायच्या. त्यातील आकडे पाहिले जाणार. त्यावर गुड, असाच शेरा पडणार आणि झाला आढावा! आयोग या आकड्यांमध्ये शिक्षांचा आकडाच दाखवित नाही की, सांगत नाही. तसे केल्यास खरे समोर येईल, याचीच भीती वाटते. कारण गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण शून्य आहे.दाखल गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेसाठी आयोगाकडून पोलिसांना विचारणा होत नाही. त्यामुळे गुन्ह्याची पूर्तता करणे, एवढाच कार्यभाग पोलीस संभाळतात. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करा, असा म्हणारा आयोगाला देखील निवडणुकांनंतर दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांचा विसर पडतो. त्याची आठवण येते थेट पुढच्याच पंचवार्षिकला! हे एव्हना पोलिसांच्या देखील लक्षात आले आहे. त्यामुळे हे गुन्हे वर्षांनुवर्षे न्यायालयात न्यायप्रविष्टच, असेच राहिले आहेत.

गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये आचारसंहिता कायद्याखाली दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेतला आहे. त्यात दाखल गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण शून्य आहे. दंड काही आकारला आहे, तेवढाच काही! दाखल गुन्ह्यांमध्ये योग्य अशी कायदेशीर प्रक्रिया होणे गरजेचे असते. त्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल करून तो शिक्षेपर्यंत नेण्यासाठी काम केले पाहिजे. ते यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत दिसत नाही. कार्यवाहीमधील त्रुटींचा आढावा घेतला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये योग्यरित्या कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून दिल्या जातील.
– अरुण आनंदकर,
उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक शाखा
 
निवडणुकांच्या कार्यकाळात प्रशासनाच्या ताब्यात प्रत्यक्षपणे लोकशाहीची धुरा जाते. तिचा संभाळ कायद्याचा आधार घेत प्रशासनाने करायची असते. आचारसंहिता कायदा, त्याचेच प्रतीक आहे. या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण कमी असेल, तर यात आयोग आणि प्रशासन, लोकशाही संभाळण्यात कमी पडले असे होते. लोकशाही जतनासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणीची गरज असते. कायद्यानुसार शिक्षा मिळविण्यास प्रशासन कमी पडल्यास तो कायदा म्हणजे, “बिगर दातांचा वाघ ठरतो.’ आचारसंहिता कायद्याचेच, असेच झाल्याचे दिसते आहे.
– डॉ. सुनील कवडे
राजकीय विश्‍लेषक, अहमदनगर कॉलेज  


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)