…तर शेतकऱ्यांचे ते दुर्दैव असेल – अनिल घनवट

शेतकरी संघटनेची विचारधारा बाजूला ठेवून चर्चा करू

श्रीगोंदा (अर्शद आ. शेख / प्रतिनिधी) नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनेची भूमिका सर्वश्रुत आहे. ही विचारधारा बाजूला ठेवून आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चेस तयार आहोत. आंदोलकांनी देखील दुराग्रही भूमिका बाजूला ठेवावी, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यासंदर्भात नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीचे सदस्य व शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी ‘प्रभात’शी बोलताना केले.

केंद्र सरकार समर्थक असल्याच्या आरोपांबाबत ते म्हणाले, शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी चाळीस वर्षांपासून जी भूमिका मांडत होते, ती भूमिका नवीन कृषी कायद्यात मान्य केली गेली आहे. काही मुद्यांवर संघटनेचे आक्षेप जरूर आहेत.

त्यामुळे त्याबाबतीत आम्ही विरोधही केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा सदस्य म्हणून मला आता एकतर्फी भूमिका मांडता येणार नाही. प्रसंगी आमचे तत्त्वज्ञान बाजूला ठेवून आम्ही आंदोलकांची बाजू समजून घेऊ.

अनेक बाबतीत आंदोलकांचा गैरसमज करून दिला गेला आहे. तो चर्चेतून दूर करण्याचा प्रयत्न असेल. आंदोलकांची बाजू, भूमिका, आक्षेप, दुरुस्त्या व मागण्या ऐकूण घेतल्या जातील. मात्र कायदाच रद्द करा, ही मागणी एकतर्फी व गैर आहे.

मागील सत्तर वर्षे शेतकऱ्यांच्या पायात गुलामीच्या शृंखला होत्या. त्या तोडण्याची वेळ आली आहे. शरद जोशी हे शेतकऱ्यांच्या खुल्या व्यापार व तंत्रज्ञानाचे पहिले पुरस्कर्ते आहेत. जर सरकारने आमची भूमिका मान्य केली असेल, तर मग आम्ही सरकार धार्जिणे कसे काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

नवीन कृषी कायद्यांबाबत अनेकांना पुरेसे ज्ञान नाही. ऐकीव माहितीवर मत बनविले जात आहेत. हमी भावाचे संरक्षण काढून घेतले जाईल, ही भीती निराधार व अनाठायी आहे. कायद्यात तशी तरतूद नाही. रेशनिंग व्यवस्था अस्तित्वात असेपर्यंत सरकारला शेती माल खरेदी करावाच लागेल. या बाबतीत घेतले जाणारे आक्षेप चुकीचे आहेत.

बाजार भावात स्पर्धा असेल, तरच शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळतील. बाजार समित्या सेस घेऊन शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची लूट करतात, याला आम्हीच विरोध करीत होतो. विशिष्ट मक्तेदारी मोडून खुल्या बाजार पेठेचे आम्ही समर्थक आहोत.

कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगबाबत वाद झाल्यास त्याचा फैसला महसूलकडे नव्हे, तर स्वतंत्र ट्रिब्यूनल नेमून त्यावर निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावी, ही मागणी आम्ही मांडू. अनेक मुद्यांवर सरकार सुधारणा करायला तयार असताना ताठर भूमिका घेणे बरोबर नाही.

बाजार समित्या बंद करण्याबाबत कायद्यात उल्लेख नसताना तसा अपप्रचार केला गेला आहे. देशात 23 राज्यांत बाजार समितींच्या बाहेर व्यवहार सुरू आहेत. मग ते कसे चालते? असेही घनवट म्हणाले.

जे शेतकरी हिताचे असेल, त्याच्या पाठीशी आपण आहोत. आमची आधीची भूमिका चुकीची असेल, तर आंदोलकांनी ती पटवून द्यावी. आम्ही त्यात दुरुस्ती करू. जर आंदोलकांचा गैरसमज असेल, तर तो देखील दूर करू. मात्र कायदाच नको, ही भूमिका दुराग्रही आहे.

आगामी अनेक पिढ्यांचे भवितव्य कृषी धोरणात दडले आहे. आंदोलकांच्या दबावापोटी सरकार वागले, तर ते दुर्दैवी असेल. तीन वर्षे शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या वीस देशांपैकी असेल, असे शरद जोशी नेहमी म्हणत.

त्यांची स्वप्नपूर्ती होण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. जर कायदाच रद्द झाला, तर शेतकऱ्यांचे ते दुर्दैव असेल अन्‌ हे माझे वैयक्तिक मत असल्याचेही शेवटी घनवट म्हणाले.

भाजप समर्थक असल्याचे आरोप क्‍लेषदायक

कांद्याची निर्यातबंदी उठवावी, ही आमची मागणी आहे. जर 1 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली नाही, तर भाजप खासदारांवर शेतकरी संघटना कांदेफेक आंदोलन करेल, हे आम्ही 12 डिसेंबर 2020 रोजीच घोषित केले होते. तरीही आमच्यावर भाजप समर्थक असल्याचे होणारे आरोप क्‍लेषदायक आहेत, असे मतही अनिल घनवट यांनी नमूद केले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.