बस ओनर्स असोसिएशनचा इशारा : उत्पन्न बंद आणि बॅंक व फायनान्स कंपन्यांकडून तगादा
पिंपरी – कोविड -19 या जागतिक महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने 22 मार्चपासून लॉकडाऊन केले. तेव्हापासून प्रवासी व माल वाहतूक करणा-या सर्व व्यवसायिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या परिस्थितीमध्ये सर्व बॅंका व फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडून पैसे भरा अन्यथा वाहने जप्त करू असा तगादा लावला जात आहे. व्यावसायिकांवर सध्या बिकट परिस्थिती असल्याने पिंपरी-चिंचवड बस ओनर्स असोसिएशनने 10 सप्टेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
बॅंका व फायनान्स कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या तगाद्याच्या निषेधार्थ बुधवारी (दि. 2 सप्टेंबर) असोसिएशनचे प्रतिनिधी मंडळ सर्व बॅंका व फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यालय व विभागीय कार्यालयात जाऊन निवेदन देणार आहेत. यानंतरही जर बॅंका व फायनान्स कंपन्यांनी त्रास दिला तर दिनांक 10 सप्टेंबर रोजी राज्य भरातील सर्व प्रवासी व माल वाहतूक व्यावसायिक आपली वाहने बॅंका व फायनान्स कंपन्यांकडे जमा करुन बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा पिंपरी चिंचवड बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष काळूराम (अण्णा) गायकवाड यांनी दिला.
यावेळी पिंपरी चिंचवड बस ओनर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रमोद बागलाने, सचिव भालचंद्र बोराटे, कार्याध्यक्ष दशरथ पानमंद, सहाय्यक दिपक कलापुरे, सल्लागार दत्ताशेठ भेगडे, रणजीत फुले तसेच पिंपरी चिंचवड ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे बंडूराज काळभोर, छत्रपती कॅब संघटना प्रदेश सरचिटणीस वर्षाताई शिंदे पाटील, अखिल महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघाचे राजेश नल्ला, ऑल इंडिया माल वाहतूक संघ पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष भावसार, स्वराज्य वाहन चालक, मालक संघटना अध्यक्ष स्वामी गुजर, मावळ बस मालक संघटना अध्यक्ष रोहिदास म्हसे आदी उपस्थित होते.
आत्महत्येची वेळ
सल्लागार भेगडे म्हणाले की, सरकार ज्या प्रमाणे शेतक-यांना कर्ज माफी देते, त्याप्रमाणे वाहतूक क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांना एक वर्ष किमान व्याज माफ करावे. तसेच लॉक डाऊन काळातील गाड्यांच्या विम्याचे भरलेले आगाऊ हफ्ते पुढील काळासाठी ग्राह्य धरावे. अन्यथा वाहतूक व्यावासायिकांवर देखील शेतक-यांप्रमाणेच आत्महत्येची वेळ येईल.
सरकारला दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल
रणजीत फुले म्हणाले की, बस मालक एका बसचा एक लाखापासून सहा लाख रुपयांपर्यंत आगाऊ कर व साठ हजार ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत आगाऊ विमा भरतात. सरकारला दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल मिळतो. सरकारने खासगी प्रवासी वाहतुकीला परवानगी द्यावी.
व्याज माफी व विम्याचा परतावा
राजेश नल्ला म्हणाले की, जोपर्यंत शाळा, महाविद्यालय सुरु होत नाहीत तोपर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करणा-यांचा व्यवसाय बंदच राहणार आहे. यांना शाळा, महाविद्यालय सुरु होईपर्यंत व्याज माफी व विम्याच्या पैशांचा परतावा मिळावा.
दिपक कलापुरे यांनी सूत्रसंचालन करताना सांगितले की, 1 सप्टेंबर पासून आम्हा सर्व व्यावसायिकांचे कर्ज हफ्ते सुरु होणार आहेत. त्या अगोदरच पैसे भरा अन्यथा वाहने जप्त करु असा तगादा लावला जात आहे. याला कायम स्वरुपी पायबंद बसला पाहिजे. राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने प्रवासी व माल वाहतूक करणा-या वाहनांना सहा महिन्यांसाठी कर सवलत दिली आहे. जोपर्यंत देशभर अनलॉकची प्रक्रिया पूर्ण होऊन शंभर टक्के सर्व उद्योग व्यवसाय यात विशेषत: शाळा, महाविद्यालय, पर्यटन आणि औद्यागिक उत्पादन सुरु होत नाही, तोपर्यंत प्रवासी व माल वाहतूकदारांचा व्यवसाय शंभर टक्के सुरु होणार नाही. तोपर्यंत बॅंकांचे हफ्ते देणे शक्य नाही. 10 सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील प्रवासी व माल वाहतूक व्यावसायिक वाहने बॅंका व फायनान्स कंपन्यांकडे जमा करुन बेमुदत आंदोलन करतील.
पाच हजारांहून अधिक कॅब
वर्षा शिंदे म्हणाल्या की, शहरात पाच हजारांहून जास्त कॅब आहेत. राज्यातील दुष्काळी व नापीक भागातील शेतक-यांच्या सुशिक्षित बेरोजगार मुलांनी कर्ज काढून या कॅब घेतल्या आहेत. या नव व्यावसायिकांना फायनान्स कंपन्यांच्या तगाद्यामुळे दडपण येत आहे. बॅंकांनी जर त्यांची वाहने जप्त केली तर पुन्हा गावाला जाण्याऐवजी आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही.